अब अपनी जमीन का भी बनवाएं आधार कार्ड, बड़े काम का है
केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्र सरकार ने गांव और शहर के लिए कई कदम उठाएं है.
सरकार अगले तीन सालों में भूमि सुधारों को पूरा करने के लिए राज्यों को अर्थिक मदद देगा.
सरकार के इस कदम से भूमि संबंधी विवाद भी समाप्त हो जाएंगे.
इस योजना में गांव के सभी भूमि को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी
इसे भू-आधार यानी ULPIN कहा जाता है .
इस योजना से कृषि ऋण और अ कृषि सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी.
दरअसल जीआईएस मैपिंग के जारिए शहर क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा.