फसल खरीद: अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आढ़तियों से की बातचीत, मंडियों का किया दौरा

यमुनानगर/देवीदास शारदा

हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता यमुनानगर पहुंचे. उन्होंने यमुनानगर जिला की विभिन्न अनाज मंडियों का दौरा करके किसानों और आढ़तियों से बातचीत की. आढ़तियों ने कल से गेहूं की खरीद बंद कर दी थी. जिसको लेकर उन्होंने बताया कि अब राशन डिपो होल्डर को गेहूं खरीद के लिए अस्थाई लाइसेंस दिए जा रहे हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव से उन्होंने कहा कि सरकार की इच्छा यही है, कि आढ़ती ही गेहूं की खरीद करें, इसके लिए उनसे बातचीत की जा रही है,जिसका समाधान निकलने की उम्मीद है।

अगर समाधान नहीं निकला तो किसानों को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए राशन डिपो होल्डर को अस्थाई लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

टीसी गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में बताया

अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, कि हरियाणा में थोड़ा बहुत अवैध खनन का मामला हो सकता है. उन्होंने कहा कि पिछले साल खनन से 702 करोड रुपए राजस्व के रूप में प्राप्त हुए थे।

लेकिन इस वर्ष यह राशि कोविड के बावजूद 1000 से 2222 करोड़ हुई है. जिससे उन्होंने कहा कि यमुनानगर में अवैध खनन के मात्र 2 मामले सामने आए थे. जिनमें से एक मामले पर अभी कार्रवाई चल रही है।

उन्होंने दावे के साथ कहा कि 10 साल पहले जहां सवा सौ करोड़ रूपए राजस्व के रूप में आता था, वहीं उस में भारी बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि कुछ की पंचायती जानबूझकर गलत सोच लेकर, अवैध खनन की शिकायतें करती हैं।

हालांकि एनजीटी हरियाणा के कई सरकारी विभाग इस पर नजर रखे हुए हैं, और अवैध खनन वाली कोई अधिक बात सामने नहीं आई है।

हरियाणा बेरोजगारी में नंबर वन को लेकर, उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट सरासर गलत है. यह प्राइवेट संस्था ने तैयार की है, हरियाणा में रोजगार पोर्टल पर स्वेच्छा से रजिस्टर्ड करने वाले 8 लाख बेरोजगार हैं।

और उनमें भी सभी बेरोजगार नहीं हैं कोई काम कर रहा है,  और अच्छी नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भी इस रिपोर्ट को विधानसभा में गलत ठहरा कर सही आंकड़े प्रस्तुत कर चुके हैं।

उधर राशन डिपो होल्डर ने किसानों से गेहूं खरीद के लिए अस्थाई लाइसेंस लेने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है. जिसके लिए यमुनानगर के कई राशन डिपो होल्डर आवेदन कर चुके हैं।

उनका कहना है कि जैसे सरकार के दिशा निर्देश होंगे वह गेहूं खरीद कर सरकार को देंगे।