Paddy Procurement : हरियाणा में अब तक इतने लाख मीट्रिक टन धान की खरीद

Paddy Procurement : 15 नवंबर चलेगा धान की खरीद का कार्य

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक राज्य की विभिन्न मंडियों में कुल 13,38,114 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है। विभिन्न सरकारी एजेंसियां मंडियों में धान की खरीद कर रही हैं। धान की खरीद का कार्य 15 नवंबर, 2024 तक चलेगा। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जा रही है। सरकार द्वारा कॉमन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड- ए धान का समर्थन मूल्य 2320 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। प्रदेश में धान की खरीद 241 मंडियों व खरीद केंद्रों पर की जा रही है। विभाग द्वारा 17% तक की नमी वाली धान को ही खरीदने के निर्देश दिए हुए हैं। सभी मंडियों में उचित मात्रा में बारदाना उपलब्ध है।

इन जिलों में इतनी खरीद

विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक ख़रीदी गई कुल 7,25,158 मीट्रिक टन धान में से सबसे अधिक कैथल में  2,02,885 मीट्रिक टन से अधिक धान की ख़रीद हुई है। इसके अलावा, कुरुक्षेत्र में 1,44,753 मीट्रिक टन, करनाल में 1,24,000 मीट्रिक टन, अम्बाला में 1,06,015 मीट्रिक टन, यमुनानगर में 97,608 मीट्रिक टन तथा पंचकूला में 20,025 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। इसी प्रकार अन्य जिलों की मंडियों में भी आने वाली धान को खरीदा जा रहा हैं।

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एमएसपी पर खरीफ फसलें खरीदी जा रही

प्रवक्ता ने बताया कि धान के साथ-साथ अन्य खरीफ फसलों की खरीद का कार्य भी एमएसपी पर किया जा रहा है। प्रदेश में 1 अक्टूबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद भी चल रही है। राज्य में बाजरा की खरीद 91 मंडियों और खरीद केंद्रों पर की जा रही है। अब तक 1,31,384 मीट्रिक टन से अधिक बाजरा खरीदा जा चुका है।

उन्होंने जानकारी दी कि रेवाड़ी में सबसे अधिक 36,844 मीट्रिक टन बाजऱा की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद की गई है। इसके अलावा, महेंद्रगढ़ जिला में 35,549 मीट्रिक टन, गुरुग्राम जिला में 17,556 मीट्रिक टन, झज्जर जिला में 14,156 मीट्रिक टन, भिवानी जिला में 11,185 मीट्रिक टन, मेवात जिला में 9,597 मीट्रिक टन तथा चरखी दादरी में 4,508 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद की गई है।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और यह प्रक्रिया 15 नवंबर, 2024 तक जारी रहेगी। खरीद के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पूरे सीजन में निर्बाध और कुशल खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा।

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