होम / Metro And RRTS Facility : हरियाणा के लोगों को “ये बेहतरीन सुविधाएं” देने के लिए प्रयासरत डबल इंजन सरकार, इन परियोजनाओं पर हुई चर्चा

Metro And RRTS Facility : हरियाणा के लोगों को “ये बेहतरीन सुविधाएं” देने के लिए प्रयासरत डबल इंजन सरकार, इन परियोजनाओं पर हुई चर्चा

• LAST UPDATED : October 22, 2024
  • मेट्रो रेल के विस्तारीकरण और आरआरटीएस को स्थापित करने के लिए हुई बैठक
  • हरियाणा के लोगों को मेट्रो रेल और आरआरटीएस जैसी सुविधाएं देने के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार प्रयासरत

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Metro And RRTS Facility : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि हरियाणा राज्य दिल्ली के साथ सटा हुआ है और यहां के लोगों को मेट्रो रेल और रीजनल रैपिट ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) जैसी सुविधाएं देने के लिए डबल इंजन की सरकार (हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार) लगातार प्रयासरत है और आज इसी कड़ी में केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल के साथ उनकी मेट्रो के विस्तारीकरण और आरआरटीएस को स्थापित करने के लिए चर्चा व विचार-विमर्श किया गया

मैट्रो रेल व आरआरटीएस परियोजनाओं के अध्ययन के मंजूरी भी दी गई

जिसके तहत विभिन्न मैट्रो रेल व आरआरटीएस परियोजनाओं के अध्ययन के आज केन्द्रीय मंत्री द्वारा मंजूरी भी दी गई है। मुख्यमंत्री आज यहां नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल के साथ हरियाणा में मेट्रो रेल परियोजनाओं व आरआरटीएस परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आयोजित बैठक के उपरांत पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।

Metro And RRTS Facility : आरआरटीएस की सुविधा देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा

उन्होंने कहा कि हरियाणा दिल्ली के साथ लगता है और यहां पर लोग अपना कारोबार इत्यादि करते है, को मेट्रो रेल और आरआरटीएस की सुविधा देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की गई और विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि आज दिल्ली एयरपोर्ट से गुरुग्राम-फरीदाबाद-जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए आरआरटीएस की संभावनाओं को तलाशा जाएगा और इसका अध्ययन किया जाएगा।

इसी प्रकार, दिल्ली के सराय कालेखां से करनाल तक आरआरटीएस, गुरुग्राम से बाढसा के एम्स तक मेट्रो लाइन को जोड़ने पर आज चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामले मंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा को अवश्य ही इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में लाभ प्राप्त होगा।

Metro And RRTS Facility

  • आज नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल के साथ मेट्रो रेल के विस्तारीकरण और आरआरटीएस को स्थापित करने के लिए हुई बैठक
  • विभिन्न मैट्रो रेल व आरआरटीएस परियोजनाओं के अध्ययन को दी गई मंजूरी
  • दिल्ली एयरपोर्ट से गुरुग्राम-फरीदाबाद-जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए आरआरटीएस की संभावनाओं को तलाशा जाएगा

आरआरटीएस को करनाल तक बढ़ाने का अध्ययन होगा

इस मौके पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल ने मेट्रो रेल लाइन और आरआरटीएस की सुविधा लोगों को देने के संबंध में कहा कि मेट्रो को गुरुग्राम के पालम विहार से एयरपोर्ट को जोड़ने पर अध्ययन किया जाएगा और दो अलग अलग लाइन बिछाने पर भी संभावनाओं को तलाशा जाएगा।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार, बहादुरगढ़ से असौदा मेट्रो लाइन का अध्ययन, बल्लभगढ़ से पलवल, गुरुग्राम के सेक्टर-9 से बाढसा एम्स तथा दिल्ली के ढांसा से बाढसा एम्स का अध्ययन, सराय कालेखां से पानीपत तक जाने वाली आरआरटीएस को करनाल तक बढाने का अध्ययन करवाया जाएगा। इसी प्रकार, उन्होंने बताया कि सराय कालेखां से धारूहेड़ा तक जाने वाली आरआरटीएस को बावल व राजस्थान के शाहजहांपुर तक चालू करने पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

गुरुग्राम से फरीदाबाद के बीच आरआरटीएस

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम से फरीदाबाद के बीच मेट्रो रेल लाइन की व्यवर्हारता नहीं बन रही थी इसलिए अब यहां पर आरआरटीएस को क्रियान्वित करने के लिए अध्ययन करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से गुरुग्राम, फरीदाबाद होते हुए जेवर एयरपोर्ट तक लाइन बिछाने के लिए अध्ययन होगा। उन्होंने बताया कि गुरूग्राम के सेक्टर-56 से पंचगांव तक की प्रस्तावित मेट्रो लाइन को बिछाने का खर्च हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और इसकी परियोजना की डीपीआर प्राप्त होने के बाद मंजूरी केंद्रीय मंत्रालय द्वारा 15 दिन के भीतर दे दी जाएगी।

बैठक में ये रहे मौजूद

आज की बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री प्रधान सलाहकार शहरी विकास डी एस ढेसी, हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक चंद्रशेखर खरे, नगर एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली, एआसी नेहा सिंह तथा केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामले मंत्रालय, डीएमआरसी सहित अन्य केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित थे।