Cm Window Haryana

जनवरी में आई 9658 शिकायतें
चंडीगढ़ के लोग भी दिखा रहे विशेष रुचि
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
Cm Window Haryana हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Cm Manohar Lal) द्वारा आम जनता की शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने के लिए आरम्भ की गई सीएम विंडो (Cm Window Haryana) के प्रति लोगों का रुझान निरंतर बढ़ रहा है। जनवरी माह में आई 9658 शिकायतों में से चंडीगढ़ के लोगों ने भी 275 शिकायतें दर्ज करवाई हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री शिकायत निवारण एवं निगरानी व्यवस्था पंजीकरण की निगरानी कर रहे ओएसडी भूपेश्वर दयाल के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय का प्रयास रहता है कि कम से कम समय में शिकायत का निपटान कर शिकायतकर्ता को सूचित किया जाए।

जानें किस जिले से कितनी शिकायतें (Cm Window Haryana)

28 जनवरी तक सीएम विंडो (Cm Window) पर प्राप्त 9658 शिकायतों में से सर्वाधिक 663 शिकायतें हिसार जिले से प्राप्त हुई हैं जबकि चरखी-दादरी से सबसे कम 175 शिकायतें दर्ज करवाई गई। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ के लोग भी इस व्यवस्था पर विश्वास जता रहे हैं और जनवरी माह में 275 शिकायतें चंडीगढ़ से भी सीएम विंडो पर प्राप्त हुई हैं। ओएसडी के अनुसार जिला अम्बाला से 247, भिवानी से 582,फरीदाबाद से 607,फतेहाबाद से 304, गुरुग्राम से 548, झज्जर से 474, जींद से 422, कैथल से 513, करनाल से 399, कुरुक्षेत्र से 330, महेन्द्रगढ़ मुख्यालय नारनौल से 366, नूंह से 439, पलवल से 390, पंचकूला से 195, पानीपत से 472, रेवाड़ी से 240, रोहतक व सिरसा से 566-566, सोनीपत से 409 तथा यमुनानगर से 476 शिकायतें लोगों द्वारा दर्ज करवाई गई।

जनवरी में 297 शिकायतों का निपटान (Cm Window)

भूपेश्वर दयाल ने बताया कि जनवरी माह में प्राप्त शिकायतों में से 297 शिकायतों का निपटान किया गया। वर्ष 2014 से आरम्भ की गई सीएम विंडो के माध्यम से 8.50 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तो आलम यह है कि आरटीआई एक्टिविस्ट भी मानने लगे हैं कि सीएम विंडो के माध्यम से शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही होती है। हर विभाग ने अलग से नोडल अधिकारी पदनामित किया गया है जो विभाग से सम्बन्धित शिकायतों का समाधान करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और अधिकारियों के संज्ञान में मामले को लाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही की जाती है और नियमित आधार पर प्रधान सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जाती है।

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