India News Haryana (इंडिया न्यूज), Good News for Raw Workers : प्रदेश में आखिर 20 साल बाद कच्चे कर्मचारियों को खुशी मिल ही गई। जी हां, अब उन्हें नियमित किया जाएगा। इस बारे में सरकार ने कहा कि मात्र 2 सप्ताह में ही ऐसे कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र साैंप दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने यह जानकारी अस्थायी कर्मचारियों की ओर से दायर अवमानना याचिका के जवाब में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में यह जानकारी दी है। सीएम सैनी के निर्देशों के बाद 28 नवंबर को मुख्य सचिव कार्यालय पहले ही मंजूरी दे चुका है।
हरियाणा सरकार द्वारा दो सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसे सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। कर्मचारियों को परिणामी-वित्तीय लाभ भी दिए जाएंगे।
वहीं आपको बता दें कि जस्टिस हरकेश मनुजा ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार उपरोक्त अवधि में उक्त आवश्यक कार्यवाही नहीं करती तो ऐसे में संबंधित अधिकारी मुकदमेबाजी के खर्च के लिए प्रत्येक याचिकाकर्ता को 50 हजार की राशि अपनी जेब से देने के लिए उत्तरदायी होंगे।
ज्ञात रहे कि याचिकाकर्ता राज्य सरकार की एक अक्टूबर 2003 की नियमितीकरण नीति के तहत अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग कर रहे थे। हालांकि, सरकार पहले याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने के लिए राज्य के पास कोई स्वीकृत पद नहीं है के वादे करती रही थी।
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