India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Cabinet Meeting : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम सैनी ने बताया कि कुछ फैसलों को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली, जबकि कुछ फैसले उनके विवेक पर छोड़े गए हैं।
वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि रबी खरीद सीजन 2024-25 में आढ़तियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 3.10 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इस फैसले को कैबिनेट की स्वीकृति मिल चुकी है, वहीं कैबिनेट ने ग्राम साझा भूमि विनियमन अधिनियम 1961 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत 20 वर्षों से पंचायत भूमि पर मकान बनाए हुए लोगों को कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक दिया जाएगा। यह प्रावधान 500 वर्ग गज तक की भूमि के लिए लागू होगा।
कैबिनेट ने हरियाणा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 2024 को भी मंजूरी दी है। इस कानून के तहत वन्यजीवों से जुड़े परमिट प्राप्त करने के मानदंड तय किए गए हैं।
कैबिनेट बैठक में हरियाणा बजट सत्र को लेकर भी चर्चा हुई। सीएम सैनी ने कहा कि बजट सत्र की तारीख को सुविधानुसार तय किया जाएगा। इसके लिए मंत्रिमंडल ने सीएम को अधिकार दे दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी निकाय चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है।
सीएम सैनी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा कि हरियाणा के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 3416 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा, 823 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का कार्य पूरा हो चुका है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट 2024 की प्रशंसा करते हुए इसे “समावेशी और आर्थिक रूपांतरण का आधार” बताया। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया।
सीएम सैनी ने पीएम धन-धान्य योजना शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई गई है और MSME सेक्टर के लिए लोन गारंटी में वृद्धि की गई है।
सीएम ने कहा कि हरियाणा में 19-20 लाख लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले चुके हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां के लोग इस योजना से वंचित हैं, जबकि दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक में सिर्फ फर्स्ट एड की सुविधा मिल रही है।
कैबिनेट मंत्री अनिल विज की नाराजगी पर सीएम सैनी ने कहा कि विज नाराज नहीं हैं। वे कैबिनेट बैठक में शामिल थे और विभागीय मीटिंग में भी भाग लिया था। उन्होंने कहा कि विज सरकार को सचेत करने का अधिकार रखते हैं।
