एक करोड़ तक के भ्रष्टाचार की जांच का जिम्मा जिला विजिलेंस समितियों को

इंडिया न्यूज, Haryana News: हरियाणा की सरकार ने एक नया फैसला लिया है, जिसके तहत सरकार ने अब एक करोड़ रुपए तक के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की शक्तियां जिला विजिलेंस समितियों को भी सौंप दी हैं। अब जिला विजिलेंस समितियां भी जांच कर सकेंगी। ज्ञात रहे कि अभी तक मंडलायुक्त स्तर की समितियां इस राशि के भ्रष्टाचार के केसों की जांच कर सकती थी। लेकिन अब भ्रष्ट अफसरों पर शिकंजा कसने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

इतने दिनों में गठित करनी होंगी जिला विजिलेंस समितियां

बता दें कि उपायुक्तों को एडीसी की अध्यक्षता में 10 दिनों में जिला विजिलेंस समितियों का गठन करना होगा। एक करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार के मामलों को ये समितियां मुख्य सचिव को कार्रवाई के लिए भेजेंगी। इसके साथ ही उपमंडल स्तरीय समितियों का भी गठन होगा।

जिला समितियां इन पर भी कर सकती हैं कार्रवाई

जिला समितियों के पास बी, सी और डी श्रेणी के कर्मियों के अलावा पंचायती व निकाय जनप्रतिनिधियों पर भी कार्रवाई का अधिकार होगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली प्रदेश स्तरीय समिति में 10 वरिष्ठ अफसर शामिल हैं।

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