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Sanyukt Kisan Morcha Decision : हरियाणा में 31 जुलाई को 4 घंटे तक रहेगा चक्का जाम

• LAST UPDATED : July 21, 2022

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इशिका ठाकुर, Haryana News (Sanyukt Kisan Morcha Decision): करनाल के गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेताओं तथा स्थानीय कार्यकर्ताओं की बैठक करनाल में की गई, जिसमें बैठक की अध्यक्षता मुख्य रूप से रतन मान ने की। इस बैठक में मुख्य रूप से योगेंद्र यादव पंजाब के किसान नेता जोगेंद्र उग्राहा (jogendra ugraha) मौजूद रहे।

संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में जो फैसले लिए गए, उस पर जानकारी देते हुए किसान नेता रतन मानने बताया कि 31 जुलाई को 4 घंटे के लिए चक्का जाम करने की घोषणा का फैसला लिया गया है। इस चक्का जाम में एंबुलेंस जरूरी सामग्री ले जाने वाले वाहनों, सैनिक वाहनों और स्कूल बस आदि को आने-जाने के लिए छूट दी गई।

7 से चलेगा अग्निपथ योजना के विरोध में आंदोलन

इसके साथ ही बैठक में यह फैसला भी लिया गया कि 7 अगस्त से 14 अगस्त तक जय जवान जय किसान के नाम से अग्निपथ योजना के विरोध में सात दिवसीय आंदोलन चलाया जाएगा। इस आंदोलन में पूर्व सैनिकों तथा बेरोजगार युवाओं को भी साथ लिया जाएगा। 5 अगस्त को सामलात जमीन को लेकर हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

सरकार एमएसपी पर अपनी बात से मुकर रही : उग्राहा

पंजाब किसान नेता जोगिंदर उग्राहा कहा कि किसान आंदोलन के समय सरकार के साथ एमएसपी को लेकर कानून बनाने की बात पर सरकार के साथ सहमति बनाई गई थी, लेकिन सरकार अपनी बात से मुकर रही है और एमएसपी को लेकर सरकार ने जो कमेटी का गठन किया है, उसका किसान विरोध करते हैं।

सरकार द्वारा जो कमेटी बनाई गई है, उसमें किसान किसी भी कीमत पर शामिल नहीं होंगे। उन्होंने सरकार द्वारा किसानों को तीन हजार करोड़ रुपए देने की बात का जवाब देते हुए कहा कि सरकार इतनी भोली नहीं है कि पहले सरकार किसानों को पैसा दे और उसके बाद कानून भी वापस ले ले। यह बात सरासर गलत है।

योगेंद्र यादव की सरकार को चेतावनी

पत्रकारों से बातचीत करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव (Yogendra Yadav) ने कहा कि सरकार किसानों की मुश्तरका जमीन को हथियाना चाहती है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी और कहा कि सरकार जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन किसानों की जमीन सरकार को लेने नहीं दी जाएगी। यादव ने कहां कि सरकार पिछले दरवाजे से तीनों कृषि कानूनों को फिर से किसानों पर थोपना चाहती है। सरकार की इस कोशिश को कभी भी कामयाब होने नहीं दिया जाएगा।

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