Haryana Chief Minister’s Instructions : बोले-खनन स्थलों पर पीजोमीटर लगाए जाएं

इंडिया न्यूज, Haryana News (Haryana Chief Minister’s Instructions): मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Haryana CM Manohar Lal) ने संबंधित अधिकारियों को खनन स्थलों के भीतर व आसपास के क्षेत्रों में भू-जलस्तर की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए खनन स्थलों पर पीजोमीटर लगाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन स्थलों पर भू-जल का अत्यधिक दोहन करने के कारण भू-जल स्तर में काफी कमी आ जाती है। अत: इस पर नियंत्रण रखने के लिए खनन स्थलों पर पीजोमीटर लगाए जाने आवश्यक हैं।

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश यहां प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और जिला नगर आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक की सह-अध्यक्षता विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने की।

केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा

बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में सांसद संजय भाटिया, धर्मबीर सिंह, अरविंद शर्मा और राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डीपी वत्स, विधायक निर्मल रानी भी मौजूद रहीं।

सांसद बृजेंद्र सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। संबंधित कॉन्ट्रेक्टर के माध्यम से खनन स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में सड़कों का रख-रखाव सुनिश्चित करें। खनन स्थलों के आसपास के क्षेत्र में सड़कों का रख-रखाव सुनिश्चित करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि किसी भी खनन स्थल के 5 किलोमीटर के दायरे में सभी सड़कों का रखरखाव संबंधित कॉन्ट्रेक्टर के माध्यम से ही करवाना सुनिश्चित करें। उपायुक्त इस संबंध में जिला खनिज फाउंडेशन नियम, 2017 के अनुसार प्रस्ताव तैयार करें।

स्कूल ड्रॉप आउट पर अंकुश लगाने के लिए अथक प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने स्कूल ड्रॉप आउट (school drop out) पर अंकुश लगाने के लिए अथक प्रयास किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी छात्र किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि अब इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा विभाग 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग तक के प्रत्येक छात्र की आयु-वार ट्रैकिंग की एक नई प्रणाली लागू करेगा।

इस प्रणाली के तहत, उपरोक्त आयु वर्ग के बच्चे, जो परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) डाटा में पंजीकृत हैं, उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा ट्रैक किया जाएगा, ताकि ऐसे सभी बच्चों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी एकत्र की जा सके और ड्रॉप आउट दर को कम किया जा सके।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से जोड़ें

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंत्योदय उत्थान के विजन के साथ कार्य कर रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को भी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से जोड़ा जाए, ताकि पात्र परिवारों को स्वरोजगार के अधिक अवसर मिल सकें।

लाल डोरा से एक किलोमीटर के दायरे तक घरों को मिलेगा बिजली कनेक्शन

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली विभाग लाल डोरा से एक किलोमीटर के दायरे तक सभी घरों में बिजली कनेक्शन देने की संभावनाएं तलाशें। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश में लाल डोरा के भीतर शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। फिर भी कोई बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करता है तो विभाग आवश्यकतानुसार कनेक्शन प्रदान किया जाता है।

छात्राओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक बनाया जाए नोडल अधिकारी

बैठक के दौरान सासंदों ने छात्राओं के लिए सुरक्षित परिवहन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली बनाने की मांग उठाई। इसे स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों में एक शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाया जाए, जो सभी रूटों की निगरानी रखेगा, ताकि छात्राओं को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की प्रगति पर चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि जिन लाभार्थियों को पहली किस्त मिल चुकी है, उनकी दूसरी और तीसरी किस्त भी जल्द जारी की जाए, ताकि मकानों के निर्माण में किसी तरह की देरी न हो।

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