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Sugarcane Price in Haryana : गन्ने के भाव को लेकर किसान हित में होगा निर्णय : कृषि मंत्री

• LAST UPDATED : January 22, 2023
  • हरियाणा में निर्धारित अवधि में होता है गन्ने की राशि का भुगतान

इंडिया न्यूज, चंडीगढ़ (Sugarcane Price in Haryana): हरियाणा में गन्ना किसान पिछले काफी समय से गन्ने के रेट में वृद्धि को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। सरकार किसानों को लगातार आश्वासन दे रही है लेकिन गन्ने के रेट पर कोई फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। अब हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि किसानों को खुशहाल बनाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है और इस दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में कृषि मंत्री श्री कृष्ण गौशाला महम ब्रांच-2, नंदीशाला में लेबर के कमरों का उद्घाटन करने के उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे।

कृषि मंत्री ने कहा कि गन्ने के भाव को लेकर राज्य सरकार ने कमेटी का गठन किया हुआ है और जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि फैसला निश्चित रूप से किसानों के हक में होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है, जहां गन्ना उत्पादक किसानों को निर्धारित समय अवधि में भुगतान किया जा रहा है, जबकि कई पड़ोसी राज्यों में लंबे समय तक किसानों की गन्ना राशि का भुगतान नहीं हो पाता।

जल निकासी कार्यों के लिए 1100 करोड़ मंजूर

दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे प्रदेश के लिए फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक में जल निकासी से संबंधित कार्यों के लिए 1100 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, जो एक वर्ष के भीतर खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसी भी क्षेत्र में फसल को खराब नहीं होने दिया जाएगा और उपज भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने महम क्षेत्र के किसानों से वादा किया कि आगामी एक वर्ष के भीतर ऐसे कार्य किए जाएंगे कि कृषि भूमि पर पानी खड़ा नहीं हो पाएगा। इसके लिए महम ड्रेन के जीर्णोद्धार कार्य सहित अन्य कार्यों के लिए 229 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, जोकि अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

गौशाला के लिए सभी करें सहयोग

कृषि मंत्री ने कहा कि गौशाला सरकारों के बल पर नहीं चलती, बल्कि गौ सेवा करना हर व्यक्ति का नैतिक दायित्व है। उन्होंने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान भी किया और कहा कि गौशाला में खाद का उत्पादन किया जाना चाहिए और इस स्कीम के तहत सरकार ने सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया है। इसके साथ ही उन्होंने गोबर गैस स्कीम को भी अपनाने की अपील की।

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