CM interacted with entrepreneurs : राज्य मिनी क्लस्टर विकास कार्यक्रम तैयार : मुख्यमंत्री

इंडिया न्यूज, चंडीगढ़ (CM interacted with entrepreneurs) : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत सरकार के महत्वाकांक्षी एमएसई क्लस्टर विकास कार्यक्रम की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने राज्य मिनी क्लस्टर विकास कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम के तहत सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए 90 प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

इस समय प्रदेश में 43 मिनी क्लस्टरों की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है, जिनमें से 25 क्लस्टर शुरू हो चुके हैं। इस योजना की भारत सरकार द्वारा भी सराहना की गई।संवाद कार्यक्रम की श्रृंखला में आज मुख्यमंत्री ने आडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों से सीधा संवाद किया। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए उद्यमियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया।

छोटे उद्योगों का देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम योगदान

मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे उद्योग बड़े उद्योगों की नर्सरी का काम करते हैं। छोटे उद्योग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का आधार बनते हैं और आज के समय में एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बड़े उद्योगों के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को महत्व दे रही है। इनमें कम पूंजी की जरूरत पड़ती है और अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। संवाद कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के छोटे कॉन्ट्रैक्टरों ने मुख्यमंत्री से बातचीत की।

जीएसटी संग्रह में एमएसएमई का 30 प्रतिशत हिस्सा

संवाद के दौरान जीएसटी देने वाले छोटे उद्यामियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि देश में एक देश- एक कर की अवधारणा पर लागू जीएसटी प्रणाली बेहद कारगर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जीएसटी प्रणाली के लागू होने से उद्यामियों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। उद्यमी बिना रोक टोक के देश में कहीं भी अपना माल बेच सकते हैं। इससे उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हो रही है।

उद्यमियों ने जीएसटी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भी सरकार का धन्यवाद किया। जीएसटी की प्रक्रिया सरल होने से न केवल उद्यमियों को फायदा पहुंचा है, बल्कि सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो रही है। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों की सराहना करते हुए कहा कि आज देश के कुल जीएसटी संग्रह में हरियाणा का हिस्सा 6 प्रतिशत है। यह उपलब्धि एमएसएमई के सहयोग से ही प्राप्त हुई है। क्योंकि जीएसटी में 30 प्रतिशत हिस्सा एमएसएमई का है। इस नाते से एमएसएमई राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरियाणा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2018 बनाई है। इस नीति का उद्देश्य फार्म स्तर पर मजबूत बुनियादी ढांचे का विकास करना और राज्य में तकनीकी रूप से उन्नत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना है।