Monday, October 21, 2024
India News (इंडिया न्यूज),Delhi Excise Policy Case, दिल्ली : दिल्ली आबकारी नीति मामले में निचली अदालत से गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी को मिली ज़मानत को रद्द कराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी को ज़मानत देते वक्त निचली अदालत की गई टिप्पणियों का इस्तेमाल बाकी सह आरोपी दूसरी अदालती कार्रवाई में नहीं करेंगे।
दरसअल राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कुछ दिनों पहले दोनों आरोपियों को ज़मानत देते वक़्त कहा था कि ईडी के पास ऐसे सबूत नहीं है कि जिससे साबित हो सके कि दोनों के खिलाफ केस सही है। निचली अदालत ने अपने आदेश में इस केस में रिश्वत के भुगतान और इसके आदमी पार्टी द्वारा गोवा चुनाव में इस्तेमाल के ईडी के दावों पर भी सवाल उठाया था।
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