IPS officer Sanjeev Bhatt: गुजरात के बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी याचिका

India News (इंडिया न्यूज),IPS officer Sanjeev Bhatt, दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट द्वारा आपराधिक मामले में अतिरिक्त सबूत पेश करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 1990 के हिरासत में मौत के मामले में उनकी सजा और सजा के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय में लंबित आपराधिक अपील में अतिरिक्त सबूत पेश करने की मांग की गई थी।

भट्ट ने 24 अगस्त, 2022 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसमें उन्हें सीआरपीसी की धारा 391 के तहत अपील में अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति से इनकार किया गया था।

सुनवाई से न्यायमूर्ति एमआर शाह को अलग करने की मांग की

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की उस मांग  को भी खारिज कर दिया, जिसमें 1990 के हिरासत में मौत के मामले में उनकी सजा के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय में उनकी अपील का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए उनकी याचिका पर सुनवाई से न्यायमूर्ति एमआर शाह को अलग करने की मांग की गई थी।

भट्ट के वकील ने मंगलवार को तर्क दिया कि पूर्वाग्रह की एक उचित आशंका थी क्योंकि न्यायमूर्ति शाह ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसी प्राथमिकी से जुड़ी उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई थी। इसलिए उसे उनसे न्याय की उम्मीद कम है।

हालांकि, गुजरात सरकार के वकील और शिकायतकर्ता ने इसका विरोध किया, जिन्होंने इसे “फोरम शॉपिंग” कहा और पूछा कि उन्होंने पहले आपत्ति क्यों नहीं की। जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की शीर्ष अदालत की बेंच ने भट्ट की याचिका को खारिज करने से इनकार कर दिया।

संजीव भट्ट ने प्रभुदास वैष्णानी की हिरासत में मौत के मामले में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।  मंगलवार को, भट्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने प्रस्तुत किया था कि न्यायमूर्ति शाह ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में एक ही प्राथमिकी से उत्पन्न भट्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई थी और याचिकाकर्ता को फटकार लगाई थी।

कामत ने कहा था, “इस अदालत के लिए मेरे मन में सर्वोच्च सम्मान है। लेकिन न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि किया हुआ दिखना भी चाहिए। न्यायिक औचित्य की मांग है कि आप इस मामले की सुनवाई न करें।

गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने भट्ट की याचिका से खुद को अलग करने का विरोध किया था और कहा था कि उनकी दलील में कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि न्यायमूर्ति शाह ने कई अन्य मामलों की सुनवाई की है जहां ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की गई थी। मनिंदर सिंह ने कहा था, ”चयनात्मक आधार पर आप सुनवाई से अलग होने का अनुरोध नहीं कर सकते।

अगस्त 2022 में, भट्ट ने शीर्ष अदालत में 30 साल पुराने हिरासत में मौत के मामले में अपनी उम्रकैद की सजा को निलंबित करने की अपनी याचिका वापस ले ली थी।

उच्च न्यायालय ने पहले भट्ट की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उनके मन में अदालतों के लिए बहुत कम सम्मान था और जानबूझकर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश की। उन्हें मामले में जून 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

वर्तमान मामला प्रभुदास वैष्णानी की हिरासत में मौत से संबंधित है, जो भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के मद्देनजर एक सांप्रदायिक दंगे के बाद जामनगर पुलिस द्वारा पकड़े गए 133 लोगों में से थे।

इसके बाद, उनके भाई ने भट्ट पर, जो तब जामनगर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात थे उनके सहित और छह अन्य पुलिसकर्मियों पर वैष्णनी को हिरासत में मौत के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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