Friday, September 20, 2024
India News (इंडिया न्यूज), Divyangjan State Commissioner Bhiwani Visit, चंडीगढ़ : हरियाणा के दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार दिव्यांगों के हितों को सुरक्षित रखते हुए सरकारी सेवाएं प्रदान करने में अपना दायित्व प्रभावी रूप से निभा रही है। दिव्यांगजनों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं के साथ इन्हें जोड़ा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पांच दिव्यांगजन स्वयं सहायता समूह बनाकर स्व रोजगार के लिए सरकार से ढ़ाई करोड़ रुपए की ऋण सहायता ले सकते हैं। यह योजना सरकार ने दिव्यांगजनों के जीवन उत्थान के लिए शुरू की है। इससे दिव्यांगजनों के जीवन में नई खुशहाली आएगी। दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने यह बात भिवानी में आयोजित खुले दरबार में दिव्यांग जनों की समस्याएं सुनने के दौरान कही।
मक्कड़ ने कहा कि दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना जरूरी है। दिव्यांगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उन्हें भी बराबर के अवसर मिलने चाहिए, इसके लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। दिव्यांगजनों के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए गत एक जुलाई से यूडीआईडी कार्ड लागू हो चुका है। दिव्यांगजन को नौकरी या अन्य किसी प्रकार का सरकारी लाभ लेने के लिए यूडीआईडी देना जरूरी होगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सभी वर्गों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित कर रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह स्कीम के तहत दिव्यांग को पांच लोगों का एक समूह गठित करना होगा। समूह को पंजीकरण भी करना होगा और सरकार उनको ढाई करोड रुपए तक की पूंजी अपने कार्य करने के लिए बिजनेस कर सकते हैं। वे उद्योग लगा सकते हैं, ट्रेडिंग का काम भी कर सकते हैं, अपनी योग्यता, अपनी दक्षता और अपने स्थान के अनुसार काम कर सकते हैं। लोन अमाउंट के लिए उनको गारंटी भी देनी होगी। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी।
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