इंडिया न्यूज, E Vehicle Policy Implement in Chandigarh: UT प्रशासन ने आखिरकार अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी शुरू कर दी है। ईवी खरीदारों को प्रोत्साहन प्रदान करने के अलावा, यूटी 2024-25 से आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) पर चलने वाले दोपहिया और तिपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन को रोक देगा।
मॉडल ईवी सिटी” बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी
केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने आज पांच साल की पॉलिसी अवधि के अंत तक सभी भारतीय शहरों के बीच शून्य उत्सर्जन वाहन (जेडईवी) प्राप्त करके चंडीगढ़ को “मॉडल ईवी सिटी” बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को मंजूरी दे दी। नीति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
आईसीई पर चलने वाले दोपहिया और तिपहिया वाहनों को धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए प्रशासन न्यूनतम 35 प्रतिशत इलेक्ट्रिक दोपहिया (ई-2डब्ल्यू) और इलेक्ट्रिक तिपहिया (ई-3डब्ल्यू) का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करेगा। यूटी सलाहकार धर्म पाल ने कहा कि आईसीई पर चलने वाले दोपहिया और तिपहिया वाहनों का पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा जब इन वाहनों का पंजीकरण 65 प्रतिशत (2022-23) तक पहुंच जाएगा।
100 प्रतिशत पंजीकरण का लक्ष्य रखा
2023-24 में पंजीकृत वाहनों की संख्या 30 प्रतिशत तक पहुंचने के बाद जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों का पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा। यूटी में ईवी के प्रचार में तेजी लाने के लिए ताकि ये पॉलिसी अवधि के अंत तक नए वाहन पंजीकरण में 80 प्रतिशत का योगदान दें प्रशासन ने नए ई-दोपहिया वाहनों के 100 प्रतिशत पंजीकरण का लक्ष्य रखा है ई- तिपहिया, ई-चार-पहिया (माल), ई-कार (वाणिज्यिक) और ई-बस पांच साल के अंत तक, व्यक्तिगत उपयोग के लिए ई-कारों के 50 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन के साथ।
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पंजीकरण शुल्क और सड़क कर पर पूर्ण छूट के अलावा यूटी ने पॉलिसी अवधि के दौरान खरीदारों को ईवी खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के सीमित वाहनों के लिए 3,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि की पेशकश की है। सलाहकार ने कहा कि लोगों को ई-वाहनों पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नीति में विभिन्न प्रोत्साहन प्रावधान किए गए हैं ताकि कम कार्बन पदचिह्न हो और चंडीगढ़ को जल्द से जल्द कार्बन तटस्थ बनाया जा सके।
100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित
पॉलिसी अवधि के पहले वर्ष में खरीदे और पंजीकृत वाहनों को विशेष अर्ली बर्ड प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। यह नीति हर क्षेत्र में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी मदद करेगी। पॉलिसी अवधि के पहले दो वर्षों में शहर में 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। शहर के विभिन्न स्थानों पर नौ फास्ट चार्जिंग स्टेशन पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं जबकि अगले कुछ महीनों में 44 और स्थापित किए जाएंगे।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सचिव देवेंद्र दलाई ने कहा कि चंडीगढ़ में खरीदे और पंजीकृत वाहनों के मालिकों को सीधे प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। प्रोत्साहन मामलों को फिलहाल ऑफ़लाइन संसाधित किया जाएगा बाद में केवल ऑनलाइन मोड के आवेदन वेब पोर्टल पर जमा किए जाएंगे। प्रोत्साहन मामलों के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया शीघ्र ही अधिसूचित की जाएगी।
प्रोत्साहन योग्यता मानदंड का समाप्त करना
दलाई ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकृत मालिक भी स्क्रैपिंग प्रोत्साहन के पात्र होंगे। यह तभी लागू होगा जब स्क्रैप किया गया वाहन इलेक्ट्रिक वाहन के समान वाहन श्रेणी का हो और चंडीगढ़ में पंजीकृत हो।
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