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महिला एवं किशोरी सम्मान योजना : सरकार देगी सैनिटरी नैपकिन

• LAST UPDATED : August 5, 2020

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का शुभारंभ करते हुए बताया कि महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत 10 से 45 वर्ष की बीपीएल और एएवाई परिवारों की महिलाओं और किशोरियों को सरकार की ओर से सैनिटरी नैपकिन आंगनवाडी केंद्रों और शिक्षा विभाग के माध्यम से मुफ्त दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में पढने वाली लड़कियां आमतौर पर अपने मासिक धर्म के बारे में बात करने में संकोच करती हैं, लेकिन सरकार उनका भी ध्यान रखेगी और महीने में छात्राओं को 6 सैनिटरी पैड स्कूलों में निःशुल्क दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार के लिए महिलाओं व छोटे बच्चों के  स्वास्थ्य की देखभाल सर्वोपरि है क्योंकि आज के बच्चे कल के देश के कर्णधार होंगे और एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन इन योजनओं को बेहत्तर ढंग से अमलीजामा पहनाएगा ही लेकिन जिन जिलों का नाम महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के मामले में प्रदेश में तालिका में नीचे है, उन जिलों के उपायुक्त इन दोनो योजनाओं को अपने फलैगशिप कार्यक्रम मे शामिल करके इस दिशा में विशेष प्रयास करें।

मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत से इलाकों में महिलाओं तथा बच्चों में एनिमिया की शिकायत मिलती है। इस कमी को दूर करने के उद्देश्य से गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली माताओं तथा 6 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से फोर्टिफाईड मीठा सुगंधित स्किम्ड मिल्क दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि हर लाभार्थी को प्रतिदिन 200  मिलीलीटर फोर्टिफाईड दूध 300 दिन तक हरियाणा डेयरी विकास सहकारिता प्रसंघ तथा वीटा के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार 4 ‘एस’ अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा स्वावलंबन विषयों पर काम कर रही है। आज के कार्यक्रम में उन्होंने इसमें 5वां ‘एस’ -स्वाभिमान भी जोड़ा और कहा कि स्वाभिमानी व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में संकोच करता है इसलिए सरकार ऐसे लोगों तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाएगी।

उन्होंने कहा कि कल ही परिवार पहचान पत्र का वितरण शुरू हुआ है जिसमें परिवार का पूरा डाटा उपलब्ध होगा। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अब इस योजना के माध्यम से बच्चों के टीकाकरण का भी डाटा रखेगी और यदि कोई बच्चा टीका लगवाने से छूट गया तो उसके परिवार को याद दिलवाएगी कि बच्चे को टीका लगवाएं। इसी प्रकार, 5 से 15 वर्ष तक का यदि कोई बच्चा स्कूल से हट जाता है तो उसके कारणों का पता करते हुए उस बच्चे को स्कूल भिजवाएगी। उन्होंने कहा कि कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति के घर पर ही सरकारी सेवाओं की डिलीवरी की जाएगी ताकि किसी परिवार अथवा नागरिक के स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे।

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