- मॉडल टाउन की तर्ज पर 250 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से हो सकती है रजिस्ट्री
- निकाय मंत्री से मिले शहरी विधायक, निवर्तमान पार्षद अशोक कटारिया और पूर्व पार्षद रामकुमार सैनी
- वार्ड सात और 11 की राजीव कॉलोनी, सैनी कॉलोनी और चावला कॉलोनी का मामला
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Custodian Land : नगर निगम क्षेत्र में कस्टोडियन लैंड पर बसी तीन कॉलोनियों के करीब 30 हजार लोगों को सरकार से राहत मिल सकती है। सरकार इन कॉलोनियों के लोगों के मकानों की पूर्व में मॉडल टाउन में निर्धारित किए गए 250 रुपये प्रति वर्ग गज के रेट पर ही रजिस्ट्री करवा सकती है। इस मुद्दे को लेकर वीरवार को शहरी विधायक प्रमोद विज, निवर्तमान पार्षद अशोक कटारिया और निवर्तमान पार्षद कोमल सैनी के ससुर एवं पूर्व पार्षद रामकुमार सैनी कुरुक्षेत्र में निकाय मंत्री सुभाष सुधा से मिले।
Custodian Land : कॉलोनियों के रिकॉर्ड को निकलवा कर इस पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे
मुलाकात में निकाय मंत्री ने शहर के जनप्रतिनिधियों की ओर से की गई शहरवासियों की मांग को सुना और सकारात्मक आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि वे इन कॉलोनियों के पूरे रिकॉर्ड को निकलवा कर इस पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे और जल्दी ही फैसला भी लेंगे। विधायक विज ने बातचीत में कहा कि ये तीनों कॉलोनियों अब वार्ड 07 और 11 में हैं। जो एससी-बीसी वार्ड की कॉलोनियां हैं। यहां पर करीब 25 एकड़ जमीन में तीनों कॉलोनी कस्टोडियन लैंड पर करीब 40 से 50 साल पहले बस चुकी हैं।
आबादी करीब 30 हजार
इनमें वार्ड फिलहाल सात राजीव कॉलोनी और वार्ड 11 की सैनी कॉलोनी, चावला कॉलोनी है। जिनकी आबादी करीब 30 हजार है। सरकार ने नियम बनाया था कि कस्टोडियन लैंड की जमीन पर बसे लोग अपनी जमीन की कलेक्टर रेट के हिसाब से रजिस्ट्री करवा सकते हैं। यहां का कलेक्टर रेट 6500 रुपये प्रति वर्ग गज के करीब है। जबकि मॉडल टाउन की संपत्तियों की रजिस्ट्री 250 रुपए गज में हो गई थी। इसी आधार पर 2001 में यहां के लोगों ने रजिस्ट्री के लिए फाइल जमा कराई थी।
मंत्री की ओर से सकारात्मक आश्वासन
उन्होंने मंत्री से आग्रह किया है कि उनकी तीन कॉलोनियों की रजिस्ट्री भी 250 रुपये गज के हिसाब से होनी चाहिए। अगर सरकार इस राशि पर ब्याज लगाना चाहे तो लगा सकती है लेकिन कलेक्टर रेट पर रजिस्ट्री करवाना लोगों के लिए महंगा साबित होगा। शहरी विधायक प्रमोद विज ने कहा कि तीनों कॉलोनियों के लोगों की काफी समय से मांग आ रही थी कि उनकी रजिस्ट्री हो जाए और सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित रेटों पर ही हो जाए। इसे लेकर दोनों जनप्रतिनिधियों के साथ निकाय मंत्री सुभाष सुधा से मुलाकात की गई। जिस पर मंत्री की ओर से सकारात्मक आश्वासन दिया गया है।
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