India News (इंडिया न्यूज), Abhay Chautala on Haryana Assembly Elections, चंडीगढ़ : इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव और ऐलनाबाद से विधायक अभय चौटाला ने प्रेसवार्ता कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा सरकार के 9 साल पूरे होने पर बताई गई 9 बड़ी उपलब्धियों के जवाब में कहा कि भाजपा सरकार ने 9 वर्षों के राज में 9 बड़े घोटाले किए हैं, उनको भी जनता को बताना चाहिए था और उनकी जांच भी करवाई जानी चाहिए। सबसे बड़ा घोटाला धान घोटाला है, पिछले 9 सालों से हर साल धान में नमी के नाम पर 250-300 रुपए प्रति क्विंटल काटा जाता है और हजारों करोड़ रुपए लूटे जा रहे हैं।
इसी तरह लॉकडाउन में जब पूरा देश बंद पड़ा था, तब शराब और रजिस्ट्री घोटाला हुआ। पेपर लीक घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। राइस मिलों में बिहार और उड़ीसा से मोटा चावल सस्ते में खरीदा जाता है फिर उसे यहां महंगे दामों में बेचा जाता है। ट्रांसफर में घोटाला होता है, जहां जरुरतमंद लोगों को ट्रांसफर नहीं मिलता, वहीं कुछ लोग पैसा देकर मनपंसद की जगह पर ट्रांसफर ले लेते हैं और खूब लूट-खसोट करते हैं। बारिश से खराब हुई फसलों को लेकर सीएम ने मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। भाजपा के लोग कहते हैं कि हम 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदते हैं। हरियाणा में धान करीब 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदी जाती है जबकि छत्तीसगढ़ में धान का रेट 2600 रुपए प्रति क्विंटल है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता विधानसभा चुनावों की बाट देख रही है और जहां इनेलो को सत्ता में लाएगी वहीं भाजपा गठबंधन को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाऐगी। इनेलो नेता ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री की करनाल रैली में प्रदेश के लोग तो नहीं जाएंगे। पंचायतों ने पहले ही इनका बायकाट किया हुआ है। अब इन्होंने रैली में भीड़ इकट्ठा करने के लिए सरकारी दफ्तरों और एचकेआरएन के कर्मचारियों को जबरदस्ती रैली में ले जाने के आदेश दिए हैं। डिपो धारकों को भी रैली में 5-5 लोग लाने के आदेश दिए हैं नहीं तो उनका लाइसेंस रद्द कर देंगे।
उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया है कि इस समय पंचायत समिति के लोग सबसे दुखी हैं, जहां हमारी सरकार आने पर हम इन पर लगी सभी पाबंदियां खत्म कर देंगे, वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में हम 11 सीटें पंचायत प्रतिनिधियों को देंगे, जिसमें जिला परिषद, ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत के लोग होंगे।
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