Wednesday, December 18, 2024
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़/सिरसा।
Abhay Singh Chautala Statement ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान भाजपा गठबंधन सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और आमजन इस सरकार के कार्यकाल में स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहा है। ऐलनाबाद विधानसभा से उपचुनाव जीतने के बाद अभय सिंह चौटाला ने अपने 3 दिवसीय धन्यवादी दौरे के दूसरे दिन गांव अरनियांवाली, रंधावा, रूपाणा खुर्द, लुदेसर, हंजीरा, रामपुरा ढिल्लों, राजपुरा साहनी, खेड़ी व गुसांईआना आदि में ग्रामीण जनसभाओं को संबोधित करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। इनेलो विधायक ने इस दौरान कहा कि उनके किसानों के पक्ष में इस्तीफा देने के बाद उनके विधानसभा क्षेत्र में नए-नए समाजसेवी पैदा हो गए थे और धन संपत्ति का लालच देकर मतदाताओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे, मगर क्षेत्र के मतदाताओं ने उपचुनाव में सही फैसला करके उन्हें आईना दिखाते हुए बैरंग लौटा दिया।
इनेलो नेता ने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार केवल झूठी वाहवाही बटोरने के चक्कर में विकास के झूठे वादे कर प्रदेशवासियों को गुमराह करने पर आमादा है मगर प्रदेशवासी अब इसकी वास्तविकता जान चुके हैं और आगामी विधानसभा चुनावों में इस गठबंधन को मुंह की खानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा में उन्होंने हरियाणा की जनता के विकास से जुड़े, एचपीएससी में नौकरियों के मामले में हुई धांधलियों और किसानों की बेमौसमी बरसात व गुलाबी सुंडी के प्रभाव से नष्ट हुई फसलों के उचित मुआवजे जैसे अतिमहत्वपूर्ण किसानों के मुद्दों को उठाया तो उन्हें कहा गया कि उन्हें लिखित में जवाब भेजा जाएगा, मगर अभी तक सरकार की ओर से इस दिशा में कोई जवाब नहीं दिया गया है।
उन्होंने कहा कि नौकरियों में किए गए भ्रष्टाचार को लेकर वे जल्द ही राष्ट्रपति से समय मांग कर मिलेंगे और पूरे प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज द्वारा करवाने का अनुरोध करेंगे। इस दौरान हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई को भी उनके समक्ष रखेंगे और हरियाणा लोक सेवा आयोग को भंग करने की मांग करेंगे। इनेलो विधायक ने कहा कि यदि उपचुनाव में उनकी जीत न होती तो केंद्र सरकार यही संदेश लेती कि किसान तीनों कृषि कानूनों के पक्ष में ही हैं, मगर उनकी जीत के साथ ही उन लोगों के मुंह बंद हो गए जो कहा करते थे कि अभय सिंह के त्यागपत्र से कोई कानून वापिस नहीं होंगे मगर उनकी जीत के साथ ही तीनों कृषि कानून वापिस हो गए और प्रधानमंत्री को भी देशवासियों से माफी मांगनी पड़ी।
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