Achievements of BJP : प्रदेश में भाजपा के 9 साल पूरे होने पर मनोहर लाल ने गिनाई उपलब्धियां

India News (इंडिया न्यूज), Achievements of BJP, चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आज से 9 वर्ष पहले व्यवस्था परिवर्तन कर प्रदेश के समावेशी विकास की जो परिकल्पना की गई थी, आज उसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। विगत 9 सालों का कार्यकाल व्यवस्था परिवर्तन, सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास, संवेदनशील व पारदर्शी प्रशासन और अंत्योदय उत्थान का साक्षी रहा है। मुख्यमंत्री  मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था कायम की है, जिसने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है। भाई-भतीजावाद व क्षेत्रवाद को खत्म कर प्रदेश का एक समान विकास किया है।

आज हरियाणा के विकास की दशा व दिशा पूरी तरह बदल गई है। आज प्रदेश के खेतों में अनाज की भरपूर पैदावार हो रही, किसान खुशहाल है, उद्योग का पहिया तेजी से घूम रहा है, विश्व स्तर का इन्फ्रास्ट्रक्चर, गरीब से गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और युवा स्वाभिमानी एवं स्वावलंबी बन रहे हैं। प्रदेश सरकार के आज 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल भी उपस्थित रहे।

पिछली सरकारों में था निराशा का माहौल

9 वर्ष की उपलब्धियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 अक्तूबर, 2014 को प्रदेश के शासन की बागडोर जब पहली बार सम्भाली थी तो उस प्रदेश में निराशा, अविश्वास, कुण्ठा, अवसाद और आक्रोश का माहौल था। भाई-भतीजावाद, क्षेत्रवाद का बोलबाला था। भ्रष्टाचार का नासूर प्रशासन के हर स्तर पर फैला हुआ था। आज यह कहते हुए गर्व है कि आज परिस्थितियां एकदम बदली हुई हैं। हमने नेक नीयत और बुलंद इरादों के साथ जनता के अविश्वास को विश्वास में बदला है। निराशा को आशा में बदला है। व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। जन-आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं और एक नया हरियाणा बना है।
मनोहर लाल ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के विजन व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा पर चलते हुए प्रदेश में समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात किया है। आज हमारे सुधार के संकल्प के परिणाम आ रहे हैं। अब सरकारी सेवाओं व योजनाओं के लाभ घर बैठे मिलने लगे हैं।

संकल्प से परिणाम के 9 बड़े काम

मनोहर लाल ने कहा कि हमने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, फिर भी मुख्य तौर पर बात की जाए तो 9 वर्षों में 9 बड़े काम हमने किए हैं। परिवार पहचान पत्र बनाकर प्रभावी तरीके से घर बैठे 45 लाख परिवारों को 397 योजनाओं व सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। आज अन्य राज्य हमारी परिवार पहचान पत्र योजना का अनुसरण कर रहे हैं। सरकार ने बीपीएल की वार्षिक आय सीमा 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए कर अधिक से अधिक परिवारों को योजनाओं के लाभ के दायरे में लेकर आए हैं। आज हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2,750 रुपए मासिक देश में सर्वाधिक मिल रही है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को सफलतापूर्वक लागू करके जन्म के समय लिंगानुपात जो वर्ष 2014 में 871 था, वो आज सुधरकर 932 (सितम्बर, 2023) तक पहुंचा है।

इनके अलावा, मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल किसानों के लिए कल्याणकारी साबित हुआ है। सरकार ने डी.बी.टी. के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 85 हजार करोड़ रुपए डाले हैं। चिरायु/आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के 30 लाख परिवारों को 5 लाख रुपये तक का सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत गांवों में लाल डोरा के भीतर 25 लाख से अधिक परिवारों को मालिकाना हक देने का काम किया है। इतना ही नहीं, हर ग्रामीण घर (31.41 लाख) में नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया है और 5791 (86 प्रतिशत) गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए ई-लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों के बच्चों को 5.50 लाख टेबलेट्स निःशुल्क वितरित किए गए हैं। विकास की दृष्टि से आज हरियाणा का हर जिला नेशनल हाइवे से जुड़ा है और हिसार व अंबाला में दो नये नागरिक हवाई अड्डे बन रहे हैं।

व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन, डी.बी.टी. के उपयोग से बचे 1182.23 करोड़

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सुशासन की नई पहलों से प्रदेश के नागरिकों में यह विश्वास पैदा किया है कि सरकार उनकी है और वे सरकार के हैं। हमने अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से 54 विभागों की 675 योजनाएं और सेवाओं को ऑनलाइन किया है। जनता की पहुंच सीधे सरकार तक हो इसके लिए सी.एम. विंडो की शुरुआत की और 11 लाख शिकायतों का समाधान किया गया। डी.बी.टी. का उपयोग कर 141 योजनाओं के 36.75 लाख नकली अथवा दोहरे लाभार्थियों को हटाया गया, जिससे 1182.23 करोड़ रुपये की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि हमने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के माध्यम से 36 विभागों की 404 सेवाएं ऑनलाइन की और 8,93,086 शिकायतों का निपटान किया गया। नागरिकों को हर समय पुलिस सहायता मुहैया करवाने के लिए हरियाणा आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा डायल-112 शुरू की और 19,28,563 कॉल्स पर एक्‍शन लिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने ई-ऑफिस की अवधारणा को क्रियान्वित करके सरकारी कामकाज में तेजी लाने का काम किया।

बीज से बाजार तक किसान के साथ खड़ी सरकार

मनोहर लाल ने कहा कि वे स्वयं किसान परिवार से हैं, इसलिए किसानों को समस्याओं को भली भांति समझते हैं। वर्तमान राज्य सरकार ने प्राकृतिक मार पड़ने से फसल नष्ट होने पर किसानों को मिलने वाले मुआवजे की दर में वृद्धि की है। प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर प्रति एकड़ मुआवजा जो वर्ष 2014 में 10,000 रुपये प्रति एकड़ था, उसे हमारी सरकार ने बढ़ाकर 15000 रुपए प्रति एकड़ तक किया। परिणास्वरूप प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर विगत 9 वर्षों में किसानों को कुल 11,000 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जा चुका है। जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में मात्र 1158 करोड़ रुपए ही मुआवजा दिया गया।

हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसान कल्याण के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। एम.एस.पी. पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के 19.82 लाख किसानों के खातों में 4287.19 करोड़ रुपए की राशि पहुंची है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 27.22 लाख किसानों को 7600 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम दिया गया है। इसके अलावा, जल संरक्षण के लिए शुरू की गई मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत 71,000 एकड़ क्षेत्र में धान की जगह वैकल्पिक फसलें बोई गई और योजना के तहत 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से किसानों को 118 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई।

अंत्योदय-वंचितों को दिया उनका हक

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय उत्थान के लक्ष्य के अनुरूप हमारी सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं। हमने बी.पी.एल की वार्षिक आय सीमा, जो वर्ष 2014 में 1.20 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए किया, ताकि अधिक से अधिक परिवारों को सरकारी योजनाओं के लाभ के दायरे में लाकर उन्हें लाभ दिया जा सके। सामाजिक सुरक्षा की वार्षिक आय सीमा को 2 लाख रुपए (वर्ष 2014 में) से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया। इसके अलावा, बेटियों की शादी पर शगुन राशि 31,000 रुपए तक (वर्ष 2014 में) से बढ़ाकर 71,000 रुपए तक किया तथा बी.पी.एल. परिवारों को मकान मरम्मत के लिए सहायता राशि 25,000 रुपए (वर्ष 2014 में) से बढ़ाकर 80,000 रुपए किया है।

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