India News (इंडिया न्यूज), Action on Yashi Company, चंडीगढ़ : प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे करने वाली एक कंपनी पर गाज गिरी है। जी हां, प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्रदेशभर के शहरी क्षेत्र की प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे करने वाली याशी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया है और इतना ही नहीं कार्रवाई करते हुए करोड़ रुपए के भुगतान पर रोक लगा दी है। इसके अतिरिक्त सिक्योरिटी राशि जब्त कर टेंडर एग्रीमेंट भी रद कर दिया है। बता दें कि कंपनी पर शहर की प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे ठीक से न करने आरोप लगे थे।
सरकार ने लोकायुक्त में दिए रिकॉर्ड में बताया कि प्रदेश स्तर पर नगर पालिका, नगर निगम व नगर परिषद में प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे किया गया था जिसमें खामियां मिलने पर राजस्थान के जयपुर की याशी कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया है। फिलहाल कंपनी के 8.06 करोड़ रुपए के बकाया बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी गई है। आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर ने बताया कि इसमें लोकायुक्त कोर्ट ने 8 अगस्त को सरकार से जवाब मांगा था।
जानकारी के अनुसार पानीपत समालखा निवासी आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर ने कहा कि प्रदेश के सभी 88 शहरों में करवाए गए प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में बड़ा घोटाला हुआ था। उन्होंने 19 जुलाई को शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता, शहरी निकाय विभाग के तत्कालीन निदेशक सहित 88 अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। इन अधिकारियों में 12 आईएएस भी शामिल हैं।
शिकायत में घोटाले की जांच सीबीआई से करा आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने, सर्वे करने वाली कंपनी याशी को ब्लैक लिस्ट करने व भुगतान के 57.55 करोड़ की पेमेंट ब्याज सहित वसूल करने की मांग की थी। उनका आरोप है कि 88 शहरों में करवाए गए प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में बड़ा घोटाला हुआ है।
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