सर्व कर्मचारी संघ ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

घरौंडा/

महंगाई भत्ते  और एलटीसी जैसी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सर्व कर्मचारी संघ ने  केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, कर्मचारियों ने डीए, एलटीसी, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, महंगाई पर रोक लगाने सहित दर्जनों मांगों के साथ एसडीएम को केंद्र  और प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा।

मांगों को जल्द ही संज्ञान में लिया जाए

कर्मचारियों  का कहना है  अगर सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द ही संज्ञान नहीं लिया तो आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी,  गुरुवार को ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट इम्पलाइज फैडरेशन और सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर विभिन्न विभागों के कर्मचारी स्थानीय हर्बल पार्क में एकत्रित हुए। राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस पर एकत्रित कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कर्मचारियों को सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों और अपनी मांगों से अवगत कराया, बाद में कर्मचारी  नारेबाजी करते हुए उपमंडलाधिकारी कार्यालय पहुंचें और एसडीएम डॉ. पूजा भारती को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान अंकित राणा, बिजली यूनियन के रमेश प्रधान  और अन्य ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, कि कोरोना के बहाने केंद्र  और प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जनवरी 2020 से रोक रखा है, सरकार ने इसमें सैनिकों, अर्धसैनिक बलों, पेंशनरों और फैमिली पेंशन लेने वालों को भी नहीं बक्शा है।

केंद्र सरकार के रवैये से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर कर्मचारियों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो डीए की बहाली नहीं होगी, डीए बंद होने के कारण बीते 18 महीनों से 50 हजार मूल वेतन प्राप्त करने वाले एक कर्मचरी को 72 हजार रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है, इतना ही नहीं 30 जून को रिटायर हुए कर्मचारी को औसतन ढाई लाखप रुपए का नुकसान वेतन, लीव एनकैशमेंट व ग्रेच्युटी में हुआ है। डीए बंद करके हरियाणा सरकार कर्मचारियों के करीब 2500 करोड़ रुपए हड़प चुकी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार उनकी मांगों को जल्द  से जल्द पूरा करे नहीं तो  कर्मचारी आगामी रूप रेखा तैयार करेंगे।