Friday, November 15, 2024
कपिल अग्रवाल, Haryana News (Ambala Municipal Corporation House Meeting): अंबाला नगर निगम हाउस (Ambala Municipal Corporation House) की बैठक शुरू होने के साथ ही पार्षदों और निगम आयुक्त के बीच तकरार शुरू हो गई। जहां निगम आयुक्त नेहा सिंह (Corporation Commissioner Neha Singh) ने अपने अधिकारों का हवाला दिया, वहीं पार्षदों ने कहा कि होमवर्क करके आया करो।
इस दौरान पार्षद मिथुन वर्मा (Councilor Mithun Verma) ने तीखी प्रतिक्रिया दी। निगम आयुक्त द्वारा पढ़ाए गए सेक्शन-28 के मुताबिक निगम का सचिव 48 घंटे पहले बिजनेस/एजेंडा दे सकता है। जिस पर जवाब देते हुए पार्षद मिथुन वर्मा ने सभी पार्षदों की तरफ से निगम आयुक्त को जवाब देते कहा कि आप होमवर्क नहीं करके आए।
सेक्टर 28 के मुताबिक रेजुलेशन 48 घंटे पहले देने बारे लिखा गया, जबकि एक्ट के सेक्शन 54 में स्पष्ट लिखा है कि एजेंडा/बिजनेस निगम के सचिव द्वारा 5 दिन पहले देना अनिवार्य है और 48 घंटे पहले निगम पार्षद के पास उन एजेंडा के खिलाफ नोटिस देने का प्रावधान दिया गया है, जोकि आपके द्वारा 1 दिन पहले एजेंडा देकर वह अधिकार पार्षदों से छीना गया और एक्ट की अवहेलना की गई। संदीप सचदेवा व मिथुन वर्मा द्वारा दिए गए तर्क और एक्ट के हवाले से निगम आयुक्त चुप हो गई।
मेयर शक्तिरानी शर्मा (Mayor Shaktirani Sharma) की अध्यक्षता में हुई नगर निगम हाउस की बैठक में सबसे ज्यादा एनडीसी को लेकर मुद्दा छाया रहा। हालात यह रहे कि लगभग हर पार्षद ने एनडीसी को लेकर लोगों को आने वाली दिक्कतों के बारे में निगम आयुक्त नेहा सिंह व मेयर शक्तिरानी शर्मा को अवगत करवाया।
पार्षदों ने कहा कि जिन कॉलोनियों के निगम की ओर से नक्शे पास किए हुए हैं, उन्हें अब अवैध बताते हुए रिजेक्ट किया जा रहा है, जिसके बाद शक्तिरानी शर्मा ने हाउस को बताया कि बैठक में ओल्ड एमसी लिमिट में आने वाले प्लाटों को बिना देरी के एनडीसी जारी करने का एजेंडा रखा गया है, जोकि 1974 की लिमिट है, उसे सभी पार्षदों ने बिना किसी बहस के शहर के विकास को देखते हुए पास कर दिया। जिसके बाद अब ओल्ड एमसी लिमिट में आने वाले लोगों को एनडीसी करवाने में किसी तरह की कोई प्रोब्लम नहीं होगी।
वहीं, सर्वसम्मति से नगर निगम में पार्ट आईडी भी बनाने में सहमति दे दी गई, जिसे अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पार्ट आईडी बना दी जाएगी। हाउस की बैठक में कुल मिलाकर 4 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से नंबर 2 में संशोधन करते हुए पास किया गया, जबकि नंबर 3 व 4 को रिजेक्ट कर दिया गया। इसी तरह सभी ने मिलकर पार्षदों द्वारा दिए गए विकास कार्यों की लिस्ट को पास कर दिया।
करीब 4 घंटे चली बैठक के दौरान सर्वसम्मति से सभी पार्षदों को विकास कार्यों के लिए 25-25 लाख रुपए और 10-10 लाख रुपए रिपेयर वर्ग के लिए दिए जाने वाला एजेंडा पास किया गया। इस मामले को लेकर पार्षद राजेश मेहता ने पहले मांग उठाई थी और कहा था कि पहले भी 25-25 लाख रुपए नहीं दिए गए।
अभी तक वह काम नहीं हुए हैं। राजेश मेहता द्वारा उठाई मांग पर सभी पार्षदों ने सहमति जताई और मेयर शक्तिरानी शर्मा के आदेशों के बाद एजेंडा पास हुआ। बैठक के दौरान पार्षद मनीष आनंद, राजेश मेहता, टोनी चौधरी, सरदूल सिंह, संदीप सचदेवा व मिथुन वर्मा सहित सभी अन्य पार्षदों ने एनडीसी का मामला उठाया, जिसके बाद सर्वसम्मति से ओल्ड एमसी लिमिट में आने वाले एरिया को सर्वसम्मति से पास किया गया।
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