अंबाला शिक्षा निदेशालय ने सरकारी टीचर्स को गैर शिक्षण काम और अन्य सरकारी काम नहीं करने का आदेश जारी किया है. शिक्षकों ने विभाग के इस फैंसले पर सन्तुष्टि जाहिर की है.हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए निदेशालय का नया आदेश राहत की खबर लेकर आया है.
नए आदेशों के तहत अब शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करने पड़ेंगे सी बी एस ई की तर्ज और प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश भर में चल रहे विरोध के चलते निदेशालय ने यह फैसला लिया है. निर्देशों में साफ कहा गया है कि कोई भी स्कूल अथवा विभाग शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवा सकता है.
सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी किताबें बांटने आर्थिक सर्वे बीपीएल सर्वे कोविड-19 कटेनमेंट जॉन इंचार्ज, चुनाव से 2 माह पहले इलेक्शन स्पेशल ड्यूटी के साथ पराली जलाई जैसे सर्वे में लगती रहती है. जिस से बच्चों की पढ़ाई पर खासा असर देखने को मिलता है. इसके लिए अध्यापक भी समय समय पर विरोध जताते रहे है.
अंबाला में भी हाल के दिनों में सरकारी अध्यापको की ड्यूटी परिवार पहचान पत्र कार्य व कोविड हेल्पलाइन सेंटर में लगाई गई थी अब इस संबंध में निदेशालय ने आदेश आने के बाद अंबाला शिक्षा प्रमुख अधिकारी की तरफ से अन्य कार्यो में ड्यूटी कर रहे शिक्षकों को वापिस बुलाने के लिए सभी स्कूल प्रमुखों को पत्र जारी कर दिया गया है.
डीईओ सुरेश कुमार ने बताया कि हमारे स्तर पर फिलहाल किसी भी अध्यापक की ड्यूटी किसी अन्य काम मे नही लगाई गई है. विभाग ने जिन अध्यापको की ड्यूटियां लगाई गई थी उनको वापिस बुलाने के लिए सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों और प्रिंसीपल को आदेश जारी कर दिए गए है.
सरकार के इस फैसले से अब अध्यापकों को बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्यादा समय मिलेगा अब आगे किसी भी अध्यापक की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाई जाएगी.जिससे अध्यापक बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे.