हरियाणा के सरकारी डिपो से राशन प्राप्त करने वाले गरीब परिवारों को अप्रैल के बाद से सरसों का तेल मिलना बंद हो गया था । जिसके पास सरकार में हरियाणा के 11 लाख बीपीएल एवं ए ए वाई परिवारों को जून माह से 250 रुपए प्रति महीना के हिसाब से सीधा उनके बैंक खातों में सब्सिडी देने का फैसला किया था। अब तक 11 में से 5 लाख परिवारों के खाते में अभी राशि नही पहुँची है। विभाग का कहना है इन परिवारों की फैमिली आईडी में बैंक डिटेल गलत है अंबाला में भी ऐसे लगभग 37 हजार परिवार जिनके पास अभी तक सब्सिडी नही पहुँची है।
डीएफएससी विभाग का कहना है कि ऐसे परिवार की लिस्ट बनाकर डिपो होल्डरों को भेज दी गई है। डिपो होल्डरों के माध्यम से ऐसे परिवार को अपनी फैमिली आईडी में गलतियां दुरस्त करने के लिए बोला जा रहा है वही गरीब परिवारों का कहना है 3 महीने से ना तो सरसो का तेल मिला है और ना ही बैंक में सब्सिडी आयी है डीपो होल्डर ने अभी तक हमसे संपर्क भी नही किया है। लगभग 3 महीने पहले हरियाणा के गरीब परिवारों को सरकार द्वारा डिपो से सरसो का तेल मिलना बंद हो गया था। जिसके बाद हरियाणा सरकार ने बीपीएल ओर एएवाई राशन कार्ड धारकों को जून से 250 रुपए प्रति महीना के हिसाब से सरसों तेल की सब्सिडी सीधा बैंक खातों में देने का फैसला किया था। हरियाणा में लगभग 11 लाख ऐसे पात्र परिवार है जिनमे से अभी तक 7 लाख लोगों के खातों में पैसे जा भी चुके है तो वही लगभग 5 लाख परिवारों के परिवार पहचान पत्र में बैंक डिटेल सही नही है। अंबाला में करीब 74 हजार परिवार इस योजना के तहत लाभपात्र है।
अंबाला में इस स्कीम की मौजूदा जानकारी देते हुए जिला खाद्य नागरिक अपूर्ति एवं उपभोक्ता अधिकारी ने बताया कि अंबाला के 74 हजार लाभपात्रों में से करीब 37 ऐसे परिवार है जिनके बैंक एकाउंट की जानकारी सही नही है जिनके चलते उनके खातों में अभी सब्सिडी नही आई है ऐसे परिवारों की लिस्ट तैयार कर ली गई है जिनको डिपो होल्डरों के माध्यम से फैमिली आईडी में अपनी जानकारी दुरस्त करवाने के निर्देश दिए जा रहे है । वही डिपो से राशन लेने वाले गरीब परिवारों का कहना है डिपो से उन्हें पिछले 3 महीने से सरसो का तेल नही मिला है और ना ही सरकार द्वारा भेजे 250 रुपए बैंक खाते में आए है डिपो होल्डर से बात कि तो वो कहते है कि इसमें हमारा कोई लेना देना नही है जो पैसे आएंगे सीधा विभाग द्वारा भेजे जाएंगे लोगों का कहना है कि अभी तक हमे विभाग या डिपो होल्डर द्वारा यह भी नही बताया गया है कि उनके फैमिली आईडी में क्या कमी है।
