Arun Murder Case Ambala News हरियाणा जनचेतना पार्टी (वी) के पार्षदों ने सौंपा ज्ञापन, रूबी सौदा के बैठक में आने पर लगाई जाए रोक

Arun Murder Case Ambala News हरियाणा जनचेतना पार्टी (वी) के पार्षदों ने सौंपा ज्ञापन, रूबी सौदा के बैठक में आने पर लगाई जाए रोक

इंडिया न्यूज़, अंबाला : अरुण हत्याकांड में आरोपों का सामना कर रही पार्षद रूबी सौदा की पार्षद की सदस्यता को लेकर चल रही सुनवाई के बीच हरियाणा जनचेतना पार्टी (वी) के पार्षद मंडल आयुक्त रेणु फुलिया के कार्यालय पहुंचे और इस मामले में ज्ञापन सौंपते हुए 28 मार्च को होने वाली हाउस की बैठक में रूबी सौदा की मौजूदगी पर रोक लगाए जाने का मांग रखी। पार्षदों ने मंडल आयुक्त के न मिलने पर वहां पर सुप्रीडेंट को ज्ञापन सौंपा।

पार्षदों ने कहा कि नियमों के अनुसार पार्षद रूबी सौदा लगातार तीन हाउस की बैठकों में गैरहाजिर रही है, जिसके बाद मंडल आयुक्त की तरफ से उसकी सदस्यता रद्द करने के लिए नोटिस दिया गया था। लेकिन उस नोटिस पर अभी तक आदेश नहीं आए हैं। पार्षदों ने एकजुट होकर कहा कि जब तक मंडल आयुक्त के जब तक आदेश नहीं आते, तब तक रूबी सौदा के बैठक में आना असंवैधानिक है।

सत्तापक्ष के दबाव में आकर मामले को ढील दी जा रही Arun Murder Case Ambala News

मंडल आयुक्त के आफिस पहुंचे हरियाणा जनचेतना पार्टी (वी) पार्षद राजेश मेहता, फकीरचंद, जसबीर सिंह, राकेश सिंगला, पार्षद पति गुरप्रीत शाना, सरदूल सिंह सहित अन्य ने कहा कि 21 मार्च को उसकी सदस्यता को लेकर सुनवाई थी। पार्षद रूबी सौदा भाजपा नेता के साथ मंडल आयुक्त पर सुनवाई के लिए पहुंची थी। उन्होंने कहा कि उन्हें आशंका है कि सत्तापक्ष के दबाव में आकर मामले को ढील दी जा रही है।

पार्षदों ने आरोप लगाया कि 21 मार्च को सुनवाई थी, लेकिन मंडल आयुक्त ने अभी तक इस मामले में कोई आदेश नहीं सुनाए, जबकि मंडल आयुक्त चाहती तो तुरंत आने आदेश दे सकी थी। पार्षदों ने कहा कि केवल सत्तापक्ष के दबाव में आकर रूबी सौदा को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि 28 मार्च को होने वाली बैठक को लेकर वह स्पष्टतौर पर मंडल आयुक्त को लिखित शिकायत देते हुए रुबी सौदा के आने पर पाबंदी लगाए की मांग कर चुके हैं और यदि फिर भी कानून ने अपने काम नहीं किया तो वह विरोध प्रदर्शनकरेंगे। साथ ही पार्षदों ने कहा कि इस मामले में रूबी सौदा की गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट की तरफ से वारंट जारी हो चुका है, लेकिन अभी भी प्रशासन उसे बचाने में लगा है।

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