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इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
Big Decision of Government किसानों द्वारा तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन वापस लेने के 90 दिनों के बाद हरियाणा में अधिकारियों ने आखिर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज 278 मामलों में से 87 प्राथमिकी को वापस ले लिया है।
ज्ञात रहे कि केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच पिछले महीने कई मुद्दों पर समझौता हुआ था जिसके बाद सरकार ने मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज 87 केसों को वापस ले लिया गया है वहीं सरकार ने कहा कि 87 के अलावा कई अन्य केस भी वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं किसान नेताओं का अनुमान है कि हरियाणा में आंदोलन के दौरान करीब 48,000 किसानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालांकि, इन मामलों में वास्तव में केवल कुछ सौ का ही नाम है। अधिकांश मामले किसानों के खिलाफ पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने, सड़कों को अवरुद्ध करने और उनके आंदोलन के तहत भाजपा-जजपा नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए दर्ज किए गए थे। वहीं कुछ मामले देशद्रोह और हत्या के प्रयास जैसे कड़े आरोपों के तहत दर्ज किए गए थे।
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