BJP Government 8 Years : हरियाणा सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश-पलवल से कुंडली तक आर्बिटल रेल कॉरिडोर बनेगा

इंडिया न्यूज, Haryana News (BJP Government 8 Years) : हरियाणा में भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरे होने को लेकर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल (CM Manohar Lal) ने दिल्ली में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया।

सीएम ने इस दौरान संबोधित करते हुए कहा कि परिवार पहचान पत्र (PPP) हरियाणा की आबादी का पूरा डाटा तैयार करने के लिए शुरू किया है। उम्र के हिसाब से अब लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बता दें कि हरियाणा में भाजपा सरकार का पार्ट-2 चल रहा है। पिछले कार्यकाल के 5 साल और इस कार्यकाल के 3 साल को मिलाकर 27 अक्टूबर को राज्य में 8 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं।

अमित शाह आज करेंगे 6600 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत

मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के जिला फरीदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6600 करोड़ की योजनाएं शुरू करेंगे जिसमें सबसे बड़ी आर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना है, जो KMP के साथ-साथ होगी। वहीं पलवल से कुंडली तक यह रेल लाइन भी बनाई जाएगी। बड़ी गांव में 250 एलएचबी, एलिवेटेड रेल ट्रैक का उद्घाटन करेंगे। यह भी बता दें कि जल्द ही जींद और कैथल में भी एलिवेटेड रेलवे ट्रैक शुरू हो जाएंगे।

रिपोर्ट कार्ड के इनपुट

  • शिक्षित पंचायतें : प्रदेश के गांवों में आज पढ़ी लिखी पंचायतें हैं जिसका क्रेडिट केवल भाजपा सरकार को ही जाता है। पढ़ी-लिखी पंचायतें होने का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि गांवों में भ्रष्टाचार का खात्मा हुआ।
  • बिजली – प्रदेश के गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। 2014 में 538 गांवों में ही बिजली आपूर्ति होती थी, जबकि अब 5681 गांवों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। इतना ही नहीं मार्च, 2023 तक 6000 गांवों में बिजली शुरू हो जाएगी जोकि अपने आप में एक बड़ी बात है।
  • ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी हरियाणा : सरकार द्वारा शिक्षकों के तबादलों के लिए आॅनलाइन नीति लाई गई है। इससे शिक्षकों को बहुत राहत मिली है।
  • मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल : इसके अतिरिक्त मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल भी किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। आॅनलाइन भुगतान से लेकर हर किसान का डाटा तैयार करने में मदद मिली है। इसके जरिए हम किसानों को हर एक योजना का लाभ दिया जा रहा है।
  • अंत्योदय खाद्यान्न योजना : इस योजना के तहत कम आय के लोगों की आय में बढ़ौत्तरी करके 7 लाख लोग चिह्नित किए गए हैं। इस वर्ग के लोगों की आय लगभग आठ हजार रुपए है। योजना के तहत ही तीस हजार लोगों को ऋण दिलाया गया है जिससे वे अपना रोजगार भी शुरू कर सके।
  • ऑनलाइन सेवा : प्रदेश के गांव में बैठा कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे उठा सकता है। 42 विभागों की 545 सेवाएं ऑनलाइन सेवाएं शुरू की गई हैं। सीएम विंडों भी लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है।

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