Thursday, December 19, 2024
इंडिया न्यूज़, Haryana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न और मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा बजट घोषणा से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने प्रदेशभर के अविकसित ब्लॉकों में रहने वाले अंत्योदय परिवारों की जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए ‘ब्लॉक परिवर्तन कार्यक्रम’ (बीपीपी) शुरू करने का निर्णय लिया है।
इस कार्यक्रम के तहत, प्रत्येक जिले से एक अविकसित ब्लॉक की पहचान की जाएगी और गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचा एवं शासन, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा एवं कौशल समानता और अधिकारिता, जल व स्वच्छता, ऊर्जा प्रबंधन, सामाजिक विकास, कृषि और सिंचाई सहित प्रमुख बिंदुओं पर काम शुरू किया जाएगा।
ब्लॉक परिवर्तन कार्यक्रम के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने विकास एवं पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक अहम बैठक ली।
श्री कौशल ने अधिकारियों को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक सप्ताह के भीतर 9 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) के लिए 18 बिंदुओं का चयन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से तेज गति से किया जाएगा। प्रथम चरण के तहत, चिन्हित अविकसित ब्लॉकों में विकास कार्य शुरू किए जाएंगे।
कौशल ने कहा कि दूसरे चरण के तहत अंत्योदय परिवारों के उत्थान के लिए 18 बिंदुओं के आधार पर पहले 22 ब्लॉकों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए निगरानी और समय-समय पर रैंकिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास पर चलते हुए सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्यक्रम को लागू करने तथा केपीआई पर काम करने के दौरान आपसी समन्वय व तालमेल के साथ कार्य करें, ताकि अविकसित ब्लॉकों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके।
श्री कौशल ने निर्देश दिये कि ब्लॉक परिवर्तन कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी चिन्हित ब्लॉकों में किए जाने वाले कार्यों की प्रगति की निगरानी करेंगे। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को ब्लॉक परिवर्तन कार्यक्रम के लिए केवल एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए और यह स्पष्ट किया कि वह नोडल अधिकारी बाद में बदला नहीं जाएगा।
उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि संबंधित विभाग सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर केपीआई के तहत बिंदुओं की पहचान करें। इसके अलावा, विभाग डाटा एकत्र करने के लिए एक डाटा स्त्रो त प्रदान करने करेंगे।
बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, स्कूल शिक्षा, खेल एवं युवा मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ती जी. अनुपमा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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