इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
Kanwar Pal Statement On Budget Session Today हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल (Education Minister Kanwar Pal) ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन को अवगत करवाया कि राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलिएटेड हैं, इन राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिक्षण पद नोन-कॉर की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा, विद्यालयों की प्रत्येक कक्षा में अलग-अलग अंग्रेजी माध्यम अनुभाग के साथ शिक्षण का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों, जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए तक है, उन परिवारों के बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी। वहीं शिक्षा मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में 500 राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालयों के खुलने से हर 5-7 किलोमीटर के दायरे में यह स्कूल होगा, जिससे गरीब से गरीब परिवार के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 3-5 वर्ष के बच्चों के लिए प्रदेश में 4000 प्ले स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है।
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Deputy Chief Minister Dushyant Chautala) ने बताया कि पिछले दिनों हुई बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए विशेष गिरदावरी करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा सरकार भविष्य में किसानों को यह अधिकार भी देने जा रही है कि वे अपने नुकसान की रिपोर्ट बनाकर ऑनलाइन अपलोड कर सकें।
प्रदेश के गरीब लोगों को बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, परिवार पहचान पत्र की वैरीफिकेशन होते ही राज्य सरकार द्वारा अपने आप बना दिया जाएगा। यह जानकारी हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी। डिप्टी सीएम, जिनके पास खाद्य आपूर्ति एवं नागरिक मामले विभाग का प्रभार भी है, ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष निर्णय लिया था कि जिन लोगों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम है, उनको बीपीएल की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल (JP Dalal) ने कहा कि हरियाणा शायद देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां पर प्रीमियम से ज्यादा कंपनियों द्वारा मुआवजा किसानों को दिया गया है। कृषि मंत्री हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हरियाणा के किसानों द्वारा 1500 करोड़ रुपए प्रीमियम के रूप में दिए गए हैं जबकि बीमा कंपनियों द्वारा 5210 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया, जिसमें से 4729 करोड़ रुपूए का किसानों के खातों में जा चुके हैं।
हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता (Dr. Kamal Gupta) ने कहा कि सरकार शहरों से डेयरियों को बाहर स्थानांतरित करने की दिशा में कार्य कर रही है। जहां-जहां स्थानीय निकायों की भूमि या कोई अन्य उपयुक्त स्थान उपलब्ध है, वहां पर चरणबद्ध तरीके से डेयरियां शिफ्ट की जा रही हैं। गुप्ता आज यहां चल रहे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रमोद कुमार विज द्वारा नगर पानीपत की सीमा से बाहर डेयरियां स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है या नहीं, पर सदन में संबोधित कर रहे थे। वैसे बता दें कि पानीपत नगर निगम की सीमा में लगभग 600 डेयरियां आती हैं।
खेल मंत्री ये बोले- हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह (Sandeep Singh) ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बताया कि वर्तमान समय में कुरुक्षेत्र में एक जिला स्तरीय स्टेडियम, पांच राजीव गांधी खेल परिसर, एक तैराकी तलाब तथा एक हाकी एस्ट्रोट्रफ ट्रैक उपलब्ध है। यह जानकारी सरदार संदीप सिंह ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए दी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र के गांव चंदेरी में 85 लाख 13 हजार रूपए की अनुमानित लागत से खेल स्टेडियम निमाणार्धीन है। इसी प्रकार, गांव धनौरा जटान (लाडवा), रंजंद लाडवा में 236.68 लाख रुपये की अनुमानित लागत से खेल स्टेडियम निर्माणाधीन है।
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