Wednesday, November 13, 2024
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
CM Meeting with Administrative Secretaries मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के साथ-साथ उन परियोजनाओं की व्यवहार्यता पर तुरंत अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने सीएम घोषणाओं के तहत पांच विभागों की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। इनमें लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), विकास एवं पंचायत, कृषि एवं किसान कल्याण, सिंचाई और खेल विभाग शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परियोजनाओं का आवश्यक अध्ययन करने के बाद, ऐसी परियोजनाओं की एक अलग सूची तैयार की जानी चाहिए जो अभी संभव नहीं हैं, ताकि लंबित घोषणाओं की वास्तविक संख्या का पता लग सके। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि जिन परियोजनाओं के लिए रेलवे से अनुमोदन की आवश्यकता है, ऐसी सभी परियोजनाओं के लिए हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एचआरआईडीसी) से समन्वय स्थापित करें और आवश्यक हो तो ऐसी परियोजनाओं को एचआरआईडीसी को भेजा जाए। उन्होंने कहा कि सीएम घोषणाओं के तहत क्रियान्वित की जा रही प्रत्येक परियोजना का कार्य पूर्ण होते ही संबंधित अधिकारी उसकी समीक्षा कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी सूचित करें। इसके अलावा, जिन परियोजनाओं में भूमि खरीद करने की आवश्यकता है, उसके लिए भूमि की खरीद दरों के बारे में गहन अध्ययन करने के बाद ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से ही की जानी चाहिए और इस कार्य के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ भी समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वर्ष 2014-2021 के बीच कुल 8315 सीएम घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से 5744 घोषणाओं पर काम पूरा हो चुका है, जो लगभग 73 प्रतिशत है और 1527 अभी प्रगति पर हैं । 360 संभव नहीं है और 687 अभी लंबित हैं। सीएम घोषणाओं के तहत परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी देते हुए लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि कुल 1120 घोषणाओं में से केवल 114 ही लंबित हैं। लगभग 76.23 प्रतिशत यानी 840 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 148 परियोजनाएं प्रगति पर हैं। विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित झा ने बताया कि कुल 1623 घोषणाओं में से केवल 128 लंबित हैं और इन पर काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
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