India News Haryana (इंडिया न्यूज), CM Nayab Saini : हरियाणा में सरपंच अब 10 लाख रुपए तक विकास कार्य करवा सकेंगे। लोकसभा चुनावों में प्रदेश सरकार को सरपंचों की नाराज़गियों को झेलना पड़ा था। यही कारण है कि अब सरकार सरपंचों की बिना ई- टेंडरिंग के खर्च करने की अधिकार सीमा को डबल करने पर विचार कर रही है। पंचायत एवं विकास विभाग द्वारा इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है.
बता दें कि सरपंच 5 लाख रूपए तक के काम बिना ई- टेंडरिंग के जरिए करवा सकते हैं। इससे ज्यादा के कामों के लिए ई- टेंडरिंग का प्रावधान है। सरकार के इस फैसले के बाद सरपंचों की नाराजगी सामने आई थी। लोकसभा चुनाव में सरपंचों द्वारा भाजपा सरकार का विरोध किया गया, जिसका नतीजा चुनावों के परिणाम में भी देखने को मिला। आगामी विधानसभा चुनावों के चलते प्रदेश सरकार इस विवाद को खत्म करना चाहती है।
इसी कड़ी में 2 जुलाई को कुरुक्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा पंचायत राज्य मंत्री महिपाल ढांढा बिना ई-टेंडरिंग के खर्च करने के अधिकार सीमा को दोगुना करने के बारे में ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि सरपंचों की मांग थी कि इस अधिकार सीमा को 20 लाख रुपए किया जाए, लेकिन सरकार ने इस सीमा को 10 लाख रुपए करने का फैसला किया है।
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