India News Haryana (इंडिया न्यूज), CM Saini: हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी और त्वरित ढंग से जनता तक पहुंचाने में देरी और भ्रष्टाचार को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को शहरी स्वामित्व योजना को लागू करने में देरी के लिए 2 जिला नगर आयुक्तों, 2 ज्वाइंट कमिश्नर और एक कार्यकारी अधिकारी के 15 दिनों का वेतन काटने का आदेश दिया। इसके साथ ही गुरुग्राम नगर निगम के एक क्लर्क संदीप को 50,000 रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया।
मुख्यमंत्री आवास पर चल रहे सीएम डैशबोर्ड सेल से सभी विभागों की योजनाओं की मॉनिटरिंग की जाती है। इस व्यवस्था में एक कन्फर्मेशन सेल द्वारा लाभार्थियों से योजनाओं का फीडबैक लिया जाता है, जिसे मुख्यमंत्री स्वयं समय-समय पर सुनते हैं। इस प्रक्रिया में शहरी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से फीडबैक लिया गया, जहां कई गंभीर शिकायतें सामने आईं।
गुरुग्राम का एक मामला विशेष रूप से चौंकाने वाला था, जिसमें एक लाभार्थी ने बताया कि उसने पूरी राशि जमा करने के बावजूद दो साल से चक्कर लगा रहा था और संबंधित क्लर्क संदीप ने 50,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने संदीप को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री का यह कदम भ्रष्टाचार और योजनाओं में हो रही देरी पर अंकुश लगाने की दिशा में एक सख्त संदेश है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जनता को योजनाओं का लाभ समय पर न मिलने पर ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हरियाणा की जनता को बिना किसी बाधा और पारदर्शी ढंग से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।