Saturday, January 11, 2025
India News Haryana (इंडिया न्यूज), CM Nayab Saini : सीएम नायब सिंह सैनी ने मंडलायुक्तों और जिला उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान अफसरों के नाइट स्टे पर सख्त रुख अपनाया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे निर्धारित समय में सेवा को पूरा करें और आम जनता से जुड़े कार्यों पर विशेष ध्यान दें। मुख्यमंत्री की डिवीजन कमिश्नर और सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ हुई बैठक के बाद सीएम नायब सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि आज जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की है।
सरकार की योजना सही लाभ पहुंचे, इसलिए डीसी रोजाना लोगों से मिलेगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। समाधान शिविर में 96 हज़ार शिकायत मिली है। लोगों को समय रहते उनकी समस्या का समाधान किया जाए, इसके लिए अफसरों का आदेश जारी किये गये हैं। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को जनसंपर्क बढ़ाने और जनता से लगातार संवाद बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया कि कार्यालयों और कैंप कार्यालयों के अलावा अफसरों को गांवों में एक रात रुक कर जनता से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
हर सिर के ऊपर छत होनी चाहिए इसको हम पूरा करेंगे। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 77 हजार लोगो को पेंडिंग लिस्ट का पैसा जल्द जारी होगा। 84 लाख लोगो मुफ्त यात्रा की सुविधा दी थी,हैप्पी कार्ड योजना शुरू की थी 20 लाख लोगों के हैप्पी कार्ड बन गए है। 15 लाख लोगो को हैप्पी कार्ड बांट दिए गए है। बाकी कार्ड भी बांटने के आदेश जारी किए है।
अमृत सरोवर योजना चलाई थी, दो हजार अमृत सरोवर बनाकर तैयार है, अमृत सरोवर योजना के तहत 2200 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। पीएम सूर्या मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र लोगों के घर दो किलो सोलर पैनल लगने का निर्णय लिया था। काफी लोगों के घर ये सिस्टम लगा दिए गए है। सीएम विंडो में शिकायत 13 लाख शिकायत आई है, 12 लाख के करीब का समाधान हो चुका है।
जहां बारिश और ओलावृष्टि से फसल खराब हुई थी वहाँ जल्द से जल्द गिरदावरी के आदेश दिए है। सफाई अभियान को लेकर भी आदेश दिए गए है,इस अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा चलाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं से संबंधित किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जाए।
साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को यह भी कहा कि अंत्योदय के लक्ष्य पर चलते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार की योजनाएं पात्र लाभार्थियों तक पहुंचें। सीएम के इस निर्देश से यह उम्मीद जताई जा रही है कि अधिकारियों के गांवों में रुकने से कानून व्यवस्था में सुधार होगा और स्थानीय समस्याओं का समाधान शीघ्र हो सकेगा। इस बैठक में मुख्य सचिव विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और अन्य प्रशासनिक सचिव भी मौजूद रहे।
