Sunday, December 22, 2024
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Congress Manifesto Election 2024 : चुनावों घोषणा पत्र में हर दल हर वर्ग को साधने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ वायदे सिर्फ चुनावी घोषणाओं तक ही सीमित रह यह जाते है। वहीं बुधवार को जारी कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र से पता चलता है कि राजनीतिक दल 2024 के विधानसभा चुनाव में पत्रकारों को भी लुभाने का भी प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से जारी अपने पहले घोषणा पत्र में पत्रकारों के लिए कैशलेस इलाज और पेंशन राशि में वृद्धि करने की घोषणा के साथ ही राष्ट्रीय समाचार पत्र में 20 साल का अनुभव रखने वाले पत्रकार को बिना मान्यता के भी पेंशन का पात्र मानने का ऐलान किया गया है।
हरियाणा के विधानसभा चुनाव में किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में पहली बार मीडिया की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। हालांकि इससे पहले जेजेपी की ओर से 2019 के विधानसभा चुनाव में जारी किए अपने घोषणा पत्र में मीडिया के लिए कुछ वादे किए गए थे। बीजेपी, जेजेपी, इनेलो समेत अभी कई राजनीतिक दलों की ओर से घोषणा पत्र जारी किए जाने बाकी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के बाद इन राजनीतिक दलों की ओर से मीडिया के लिए क्या-क्या घोषणाएं की जाती हैं ?
पत्रकारों के लिए हालांकि पहली बार किसी दल अपने घोषणा पत्र में जगह दी है। इससे पहले पत्रकारों के लिए कभी किसी दल ने इतना नहीं सोचा। वर्ष 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में भी पत्रकारों के लिए घोषणा नहीं थी, बाद 2016 में भाजपा सरकार ने मान्यता प्राप्त और 20 साल लगातार पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों के लिए पेंशन योजना शुरू की थी। वहीं चुनाव की घोषणा से पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज होने पर पेंशन राशि रोके जाने के फैसले को खत्म करने के अलावा एक ही परिवार में दो पत्रकार होने पर दोनों को पेंशन का हकदार घोषित करने की बात कही थी।
उल्लेखनीय है कि मीडिया वेलबींग एसोसिएशन MWA (रजिस्टर्ड) की ओर से काफी लम्बे समय से पत्रकारों के हितों को लेकर मांगे उठाई जा रही थी। एसोसिएशन की मांग एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी ने कहा कि पत्रकारों को टोल टैक्स में छूट देने के अलावा पेंशन की राशि को 15 हजार रुपए मासिक से बढ़ाकर 30 हजार रुपए करना चाहिए। पत्रकारों को कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र से पत्रकारों की इस समस्या का समाधान तो होता दिख रहा है, टोल टैक्स में छूट की मांग पत्रकार काफी समय से कर रहे हैं।
मासिक अखबार और मैगजीन छापने वाले पत्रकारों जिनकी मान्यता हरियाणा सरकार ने रोकी हुई है, वह सीए सर्टिफिकेट के आधार पर जारी की जाए। मीडिया को टोल फ्री सुविधा मुहैया करवाई जाए। मीडिया से जुड़े हुए लोगों के बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल एजुकेशन और सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत का आरक्षण देने का प्रावधान शुरू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पत्रकारों पर दर्ज झूठे मामले भी रद्द होने चाहिए। वेलबींग एसोसिएशन के अलावा अन्य संगठनों की ओर से पत्रकारों के हित में इन मांगों को समय-समय पर उठाने का काम किया जाता रहा है।
Congress Manifesto : कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र किया जारी, जानें कौन-कौन से वादे किए
