कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस-वे के साथ बनने वाले रेल कॉरिडोर पर संकट आ गया है। रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा किसानों ने नामंजूर कर दिया। किसानों का कहना है कि सरकार और अधिकारियों ने मुआवजा गलत बनाया है। कानूनन उनका जो हक बनता है उन्हें नहीं दिया गया। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने मांडौठी गांव में बने टोल प्लाजा के पास धरना शुरू किया। मुआवजा बढ़वाने की इस लड़ाई में रमेश दलाल किसानों के अगवा बने हैं। रमेश दलाल ने बताया कि अधिकारियों ने मुआवजे का गुणांक सवा और डेढ़ लगाया है जबकि गुणांक दो लगना चाहिए था और सोलेटियम भी सही नहीं दिया। इतना ही नहीं मुआवजा निर्धारण करते वक्त सोशल एससमेंट और पुर्नवास का ख्याल भी नहीं रखा गया। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो रेल, सड़क और पानी भी बंद कर देंगे।
मुआवजा बढ़वाने की इस लड़ाई को किसानों ने जल और भूमि युद्ध का नाम दिया है। केएमपी टोल के पास किसानों के आंदोलन को देखते हुए भारी पुलिस सुरक्षा भी लगाई गई है।
केएमपी के साथ बनने वाले ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए झज्जर के 17 गांवों की 146 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है जिसकी एवज में करीब 340 करोड़ का मुआवजा पिछले दिनों घोषित किया जा चुका है। सोनीपत जिले की जमीन का मुआवजा अभी घोषित होना है।
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