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Doctors Strike : बैठक रही बेनतीजा, डॉक्टर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

BY: • LAST UPDATED : December 29, 2023

India News (इंडिया न्यूज़), Doctors Strike, चंडीगढ़ : डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग निदेशक के बीच बैठक में मांगों पर सहमति न बन पाने के कारण डॉक्टरों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वह इमरजेंसी में हाजिरी नहीं लगाएंगे, लेकिन गंभीर मरीजों का इलाज करने से मनाही भी नहीं होगी।

मांगें पूरी न होने तक रहेगी हड़ताल

वहीं एसाेसिएशन का कहना है कि डॉक्टरों की हड़ताल से ओपीडी और ऑपरेशन ठप रहेंगे। किसी भी मरीज को इलाज नहीं मिलेगा। डॉक्टरों के आश्वासन के बावजूद इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित रह सकती हैं। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रधान डॉ. राजेश ख्यालिया का कहना है कि मांगों पर हमारा रुख स्पष्ट है कि जब तक हमारी मांगों पर सरकार सहमति नहीं देती, तब तक हम हड़ताल पर ही रहेंगे।

किसी भी हालात को लेकर सरकार होगी जिम्मेदार

वहीं एसोसिएशन ने कहा कि अगरहड़ताल से राज्य की किसी भी तरह से स्थिति बिगड़ती है तो उसके लिए प्रदेश सरकार ही जिम्मेदार होगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जन से हड़ताली डॉक्टरों की सूची मंगवा ली है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने हड़ताली डॉक्टरों को आश्वासन भी दिया कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के साथ उसे मनवाएंगे भी।

पहले भी काले बिल्ले लगाकर कर चुके हैं प्रदर्शन

इसके अलावा काले बिल्ले लगाकर रोष प्रदर्शन भी कर चुके हैं। वहीं मौसम में बदलाव के चलते वायरल मरीजों की ओपीडी बढ़ रही है। कोरोना के नए वैरिएंट का खतरा भी मंडरा रहा है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में फिजीशियन न होने के चलते उपचार नहीं मिल पा रहा। मरीजों को उपचार के लिए निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है।

सरकार ने एसोसिएशन को बातचीत के लिए बुलाया था, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव जी. अनुपमा सहित स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में डॉक्टरों की मांगों को लेकर चर्चा की गई, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों के लिए बॉन्ड राशि के मुद्दे को छोड़कर उनकी प्रमुख मांगों पर शीर्ष अधिकारियों से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया।

जाने ये हैं मांगें

हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की ओर से 4 प्रमुख मांगें रखी गई हैं। इनमें डॉक्टरों के लिए एक विशेषज्ञ कैडर का गठन, गतिशील सुनिश्चित कैरियर प्रगति (ACP) योजना लागू हो, SMO की सीधी भर्ती पर तुरंत रोक लगाई जाए और पीजी के लिए बॉन्ड राशि 1 करोड़ से 50 लाख किए जाने की मांग शामिल है।

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