Friday, November 15, 2024
India News (इंडिया न्यूज़), Dr. B.R. Ambedkar Awas Navinikarn Yojna, चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लाभार्थियों को उनके मकान की मरम्मत करने के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 80 हजार रुपए कर दिया गया है। पहले यह राशि 50 हजार रुपए थी। अभी तक इस योजना के तहत एक लाख लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लाभार्थियों से रोहतक से ऑनलाइन संवाद कर रहे थे।
इस अवसर पर अनेक लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री को गरीबों का हितैषी बताते हुए धन्यवाद किया और कहा कि उनके पुराने व जीर्ण-शीर्ण मकान की मरम्मत के लिए पैसे देकर आपने उसे रहने लायक मकान बनाने में मदद की है। इन गरीब लोगों ने कहा कि हमारे में से कई लोगों ने खुद या हमारे माता-पिता ने कई वर्ष पहले मेहनत मजदूरी करके एक आशियाना बनाया था, लेकिन समय के साथ-साथ यह छोटा सा अशियाना रहने लायक नहीं रहा था, हम परिस्थितिवश इसकी मरम्मत भी नहीं करवा पा रहे थे, आपने हमारी इस पीड़ा को समझा और डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत आर्थिक सहायता देकर हमारे मकानों को ठीक-ठाक रहने लायक बनाने में सहायता की। उन्होंने मुख्यमंत्री को स्नेहाशीष देते हुए कहा कि वे दुआ करते हैं कि आप भविष्य में भी मुख्यमंत्री बनकर गरीबों की इसी तरह सेवा करते रहें।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हमने गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर प्रदेश में समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात किया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों के साथ खड़ी है, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ देकर मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया की गरीब लोगों के पुराने मकान की मरम्मत के लिए ‘डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना’ चलाई गई है।
पहले गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें उन सभी वर्गोें के परिवारों को शामिल किया है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक ही है।
इस योजना के तहत मरम्मत के लिए दी जाने वाली राशि को भी 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया और अब इसे बढ़ाकर 80 हजार रुपए कर दिया गया है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 66 हजार से अधिक लाभार्थियों को 370 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों के हित में उठाए गए कई महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। हरियाणा में 1.38 करोड़ लोगो को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को मकान दिए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत हमने 67649 मकान बनवाने का लक्ष्य रखा है। इनमें से 14939 मकान बनवाये जा चुके है और 15356 मकान निमार्णाधीन हैं। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत हमने 29 हजार 440 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी है इनमें से 26 हजार 318 मकान बनवाए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने हर सिर पर छत उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पिछले दिनों मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना शुरू की है। इसके लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है जिस पर वे सभी गरीब परिवार मकान के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिनके पास मकान नहीं है और वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए तक है।
इस योजना में पंचकूला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद में फ्लैट बनाए जाएंगे, अन्य शहरों में प्लाट व फ्लैट दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आवास कालोनियां बनाई जाएंगी।
इनमें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। राज्य में आवास उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ‘सभी के लिए आवास’ के नाम से नया विभाग बनाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यों में सरलीकरण लाने के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की है जिससे लोगों को घर बैठे ही सभी योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। अब बीपीएल कार्ड, चिरायु कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि ऑनलाइन ही घर बैठे मिल रहे हैं। बीपीएल परिवारों को मिलने वाले सब लाभ आपको घर बैठे ही मिल रहे हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करते हुए विकास-योजनाओं को आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री शनिवार को यहां “स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ” की 7वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पंचकूला में स्थित चंडी मंदिर से लेकर हिमाचल प्रदेश के बद्दी तक बनने वाली नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की मंजूरी देते हुए केंद्र सरकार को “वाइल्डलाइफ क्लीयरेंस” के लिए भेजने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण से रेलवे के द्वारा पंचकूला और बद्दी जो कि हिमाचल प्रदेश का बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, के बीच माल की ढुलाई में आसानी होगी और क्षेत्र में अधिक विकास होने के अवसर पैदा होंगे।
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