मनोहर सरकार के कार्यकाल में 18 हजार करोड़ रुपये के निवेश से लगे 1.50 लाख से ज्यादा उद्योग
इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़ Employment in Haryana : ब्रह्मवर्त से 56 वर्षों में हरित क्रांति का सिरमौर रहे हरियाणा को अब पिछले 8 वर्षों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक क्रांति की ओर अग्रसर किया है। एक ओर जहां प्रदेश में 18,422 करोड़ रुपये के निवेश से 1,59,622 उद्योग लगे हैं वहीं इनसे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हुए हैं। सरकार ने सड़क, रेल, हवाई आधारभूत ढांचे को विकसित करने पर विशेष फोकस देकर कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे के साथ- साथ कई नए औद्योगिक शहर विकसित करने की कवायद भी तेज की है।
भौगौलिक दृष्टि से हरियाणा देश-विदेश के निवेशकों की पहली पसंद रहा है। कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे के बाद 5618 करोड़ रुपये की लागत से पलवल-सोनीपत डबल लाइन हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के निर्माण का कार्य आरंभ होने से दिल्ली के व्यापारियों ने भी हरियाणा का रूख किया है।
5 नए शहर बसाने का खाका तैयार
केएमपी के साथ-साथ पंचग्राम अवधारणा के साथ 5 नए शहर बसाने का खाका तैयार करने का कार्य जारी है जो वर्ष 2041 की संभावित जनसंख्या को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इन नए शहरों के बसने से दिल्ली में न केवल जनसंख्या घनत्व कम होगा बल्कि दिल्ली के उद्योग भी इन शहरों में शिफ्ट करेंगे। हरियाणा में पिछले 8 वर्षों में सड़क, रेल व हवाई तंत्र के आधारभूत ढाँचे को विकसित करने पर विशेष फोकस किया गया है।
निवेश आकृषित करने और कारोबारी माहौल के लिए लागू की कई योजनाएं
पिछले 8 वर्षों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस तरह से हरियाणा के विकास का पहिया तेज गति से घुमाया है उसके फलस्वरूप हरियाणा विकासशील प्रदेशों में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है और कई क्षेत्रों में अन्य राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा नई हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति-2020 लागू की है जिसका लक्ष्य 5 लाख नये रोजगार के अवसर सर्जित करना और 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश तथा 2 लाख करोड़ रुपये के निर्यात का है।
इसके अलावा वेयरहाऊस और लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल्स तथा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए भी क्षेत्रीय नीतियां बनाई गई। हरियाणा के औद्योगिक विकास की प्रगति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के निर्यात ग्राफ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में हरियाणा का निर्यात 69 हजार करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बढ़कर 2 लाख 17 हजार करोड़ रुपये पहुंच गया। इसमें मर्चेंडाइज और सर्विस एक्सपोर्ट शामिल हैं। अब तो राज्य सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति – 2022 भी अधिसूचित कर दी है।
हरियाणा में लग रहे कई मेगा प्रोजेक्टस
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ निरंतर बैठकें कर उन्हें प्रदेश में मेगा प्रोजेक्टों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उनके यह प्रयास धरातल पर उतरे भी हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान हरियाणा ने लगभग 67 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि के साथ 20,971 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है। फ्लिपकार्ट ग्रुप पाटली हाजीपुर, मानेसर में 140 एकड़ जमीन पर एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित कर रहा है, जिसका क्षेत्रफल 30 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस परियोजना में 1389 करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है जिससे लगभग 16 हजार से अधिक रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। इसके अलावा, सोनीपत में मारुति सुजुकी 18,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ आईएमटी खरखोदा में 800 एकड़ भूमि पर अल्ट्रा मेगा ऑटो उद्योग परियोजना स्थापित कर रही है।
राज्य सरकार ने आईएमटी खरखोदा में मेसर्स सुजुकी मोटरसाइकिल को 100 एकड़ भूमि आवंटित की है, जिसमें 2000 करोड़ रुपये के निवेश होने की संभावना है। पानीपत में मैसर्स आदित्य बिड़ला समूह को पेंट निर्माण प्लांट के लिए औद्योगिक एस्टेट में 70 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस परियोजना से हरियाणा राज्य में 1140 करोड़ रुपये के निवेश हो रहा है। गुरुग्राम में मेसर्स एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को आईएमटी सोहना में 178 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस परियोजना से राज्य में 7083 करोड़ रुपये का निवेश आएगा जिससे 7000 से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। इतना ही नहीं, कई बड़े निवेशक जैसे एनरिच एग्रो, पैनासोनिक इंडिया, कंधारी बेवरेजेज, आरती ग्रीन टेक हरियाणा में कारोबार करने के प्रति उत्सुक हैं।
