Saturday, November 16, 2024
इशिका ठाकुर, Haryana News (EWS Reservation Validity) : मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण (EWS Reservation) पर सर्वोच्च न्यायालय का यह अच्छा फैसला आया है। केन्द्र व राज्य सरकार ने इस पर कानून बनाया था, सर्वोच्च न्यालय ने उसी कानून पर अपनी मुहर लगाई है। न्यालय के इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को अपने करनाल प्रवास के दौरान लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आम जनता की समस्याओं की सुनवाई करने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई के दौरान 100 से अधिक लोगों की निजी एवं सामूहिक समस्याओं को सुना, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निवारण कर दिया गया।
मीडिया के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बॉन्ड पॉलिसी पर कहा कि हम समाज सेवा के लिए काम करते हैं, हम चाहते हैं कि मेडिकल पढ़ाई के बाद मेडिकल छात्रों को सरकारी नौकरी करनी चाहिए, सरकारी नौकरी में बने रहने के लिए ही सरकार बॉन्ड पॉलिसी लेकर आई है, ताकि लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके।
शेष समस्याओं के समाधान के लिए उच्च अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान कुंजपुरा सैनिक स्कूल के प्राचार्य द्वारा स्कूल से संबंधित समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया, जिस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव से दूरभाष पर बात की और समस्या का समाधान निकालने के निर्देश दिए।
इसी प्रकार पार्षद जोगिन्द्र शर्मा ने एकता महापर्व सेवा समिति शिव कॉलोनी करनाल की मांग का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री से छठ पर्व के अवसर पर पश्चिमी यमुना नहर में स्नान व पूजा-अर्चना के लिए एक और घाट बनवाने के लिए अनुरोध किया। जिस पर उपायुक्त अनीश यादव ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग तथा समिति के सदस्यों का फिजिकल वैरिफिकेशन के लिए संयुक्त दौरा करवाया गया है, रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही कर दी जाएगी।
जन सुनवाई के दौरान पेंशनर एसोसिएशन के सदस्यों ने पेंशन से संबंधित समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने सदस्यों को उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आश्वस्त किया और यह भी कहा कि सरकार पेंशनरों के हित में कार्य कर रही है और जल्द ही उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करेगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पराली का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए सरकार एक पॉलिसी बनाने जा रही है, पॉलिसी बनने के बाद इस दिशा में और काफी अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे। फिल्हाल सरकार द्वारा पराली प्रबंधन के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि देने के साथ-साथ आधुनिक कृषि यंत्र अनुदान राशि पर मुहैया करवाए गए हैं, जिसके फलस्वरूप पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष हरियाणा में पराली जलाने के कम मामले कम हुए हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने करनाल प्रवास के दौरान सोमवार को दो वार्डों में पहुंचकर पार्षदों की उपस्थिति में पार्टी कार्यकर्ताओं व आम लोगों के साथ विकास कार्यों को लेकर चर्चा की और कहा कि जो भी कार्य शेष हैं, उन्हें जल्द पूरा करवा दिया जाएगा। उन्होंने मीडिया के सवाल के जवाब में कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम सभी 20 वार्डों में रखे जाएंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान मेयर रेनू बाला गुप्ता, भाजपा के प्रदेश महामंत्री वेदपाल, जिलाध्यक्ष योगेन्द्र राणा, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बठला, मीडिया कोर्डिनेटर जगमोहन आनंद, स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र, जिला महामंत्री राजबीर शर्मा व सुनील गोयल, प्रशासन की ओर से उपायुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया और नगर निगम के आयुक्त अजय सिंह तोमर मौजूद रहे।
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