India News Haryana (इंडिया न्यूज), Kisan Mahapanchayat : टोहाना शहर के रेलवे रोड स्थित अग्रवाल भवन में भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा की प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह नैन ने की। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के अलग-अलग संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा 4 जनवरी को टोहाना में होने वाली महापंचायत को लेकर अनाज मंडी स्थल का जायजा लिया।
इस महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा की एक्टिव 15 मेंबर कमेटी मुख्य वक्ता के तौर पर भाग लेगी तथा केंद्र सरकार की नई किसान नीति का विरोध किया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा हरियाणा में एमएसपी दिए जाने के बयान पर कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जनता को गुमराह करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में धान की फसल पर कही भी किसानों को एमएसपी नहीं दी गई है।
पत्रकारों से बातचीत में किसान नेता रतन सिंह मान ने कहा कि 4 जनवरी को टोहाना की अनाज मंडी में किसान महापंचायत की जाएगी जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कमेटी मुख्य रूप से भाग लेगी और सरकार द्वारा लाई जा रही नई किसान नीति का विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किसानों को गुमराह करने के लिए एमएसपी देने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। मान ने कहा कि 4 जनवरी को टोहाना की महापंचायत के बाद 9 जनवरी को पंजाब के मोगा में एक बड़ी पंचायत आयोजित की जाएगी।
अध्यक्षता कर रहे जोगिंदर सिंह नैन ने कहा कि 4 जनवरी को टोहाना में होने वाली किसान महापंचायत को लेकर अनाज मंडी में रैली स्थल का जायजा लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस रैली को लेकर मार्केट कमेटी के सचिव व प्रशासन के अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है कि वह उचित व्यवस्था करें ताकि किसानों को कोई परेशानी ना आए। अनाज मंडी में धान की फसल आई हुई है तथा धान का फूस भी पढ़ा हुआ है।
सरकार की नई किसान नीति का विरोध
इस महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य विशेष रूप से भाग लेंगे तथा जो सरकार की नई किसान नीति है उसका विरोध करेगी। उन्होंने कहा किसानों के लंबे संघर्ष के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों को वापस लिया गया था लेकिन अब इसके बाद अब नई किसान नीति की आड़ में उन्हीं तीन कानूनों को दोबारा से लागू किया जाने का प्रयास किया जा रहा है जिसे मंडिया पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और किसानों को कभी भी एमएसपी नहीं मिलेगी।
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