Farmers Protest Live Updates : अंबाला सहित 5 जिलों में धारा 144 लागू

India News (इंडिया न्यूज़), Farmers Protest, चंडीगढ़ : 13 फरवरी को किसानों की गूंज एक बार फिर दिखाई देने जा रही है, क्योंकि किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली की ओर रवाना होंगे। वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। हालात को देखते हुए अंबाला, सोनीपत के बाद अब पंचकूला जींद और झज्जर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है।

5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध

बता दें कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पैदल या ट्रैक्टर ट्रालियों व अन्य वाहनों के साथ जलूस निकालने, प्रदर्शन करने, मार्च पास्ट करने, किसी भी लाठी, डंडा, अथवा हथियार लेकर चलने पर भी पूर्णत: प्रतिबंध होगा।

बता दें कि यहां हरियाणा-पंजाब शंभू बॉर्डर पर कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही है। इसी कारण पुलिस प्रशासन ने अंबाला शंभू बॉर्डर पर सर्विस रोड बंद कर दी है। अंबाला-राजपुरा रोड पर भी देवीनगर के पास सर्विस रोड पर डिवाइडर रख दिए गए हैं। बता दें कि अभी अंबाला-राजपुरा राजमार्ग चल रहा है और राजमार्ग के दोनों ओ पुलिस तैनात है। रूट डायवर्जन को लेकर भी बैठक हो चुकी हैद।

सभा या आंदोलन के लिए पुलिस थाने में सूचना देना जरूरी

वहीं जानकारी दे दें कि हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की धारा 69 के अनुसार सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर सभा बुलाने, आंदोलन के लिए संबंधित पुलिस थाने को लिखित में सूचना देनी होगी। पुलिस अधिकारी के कानूनी तौर पर संतुष्ट होने पर ही किसी सभा या जूलुस की अनुमति दी जाती है।

आंदोलन के लिए किराये पर न दें वाहन

वहीं आंदोलन को देखते हुए एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा ने बताया कि कई किसानों की ओर से किसान आंदोलन में भाग लिया जा सकता है। इसलिए कोई भी वाहनों को किराये या भाईचारे में न दें अन्यथा उनके वाहनों को इंपाउंड करके अपंजीकृत कर दिया जाएगा। अवहेलना करने के जुर्म में कानूनी कार्रवाई भी होगी।

मालूम रहे कि 2020 में किसान आंदोलन हुआ था और एक साल से ऊपर चला था जोकि एक ऐतिहासिक आंदाेलन बन चुका है। उस समय सरकार के आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित तो कर दिया था मगर केंद्र ने अभी तक मांगों को लागू नहीं किया जिस कारण किसान एक बार फिर ट्रैक्टरों को लेकर दिल्ली का रूख कर रहे हैं।

जानिए ये हैं किसानों की मांगें

• एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए।
• पिछले आंदोलन में मारे गए किसान परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।
• किसानों पर दर्ज मामले वापस लिए जाएं।
• लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए।
• डॉ. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो।
• किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो, पेंशन दी जाए।
• भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए।

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