Farmers Protest : कंगना के विवादित बयान के बाद एक बार फिर मचा बवाल, किसान आंदोलन हुआ दोबारा जिंदा

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Farmers Protest : वैसे तो कंगना रनौत हमेशा विवादों में घिरी रहती हैं। और उनके विवादों में घिरे रहने की असल वजह उनके दिए हुए बयान होते हैं हैं । हाल ही में ‘किसानों के जो 3 कृषि कानून रोक दिए गए, उन कानूनों को वापस लाने के लिए कंगना ने केंद्र सरकार से अपील की है। लेकिन कंगना के ये बयान देने के कुछ समय बाद ही मंडी सांसद कंगना ने अपने शब्द वापस ले लिए थे। हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद कंगना रनोट के इस बयान से हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच किसान आंदोलन का मुद्दा फिर से जिंदा हो गया है। BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कंगना से किनारा करते हुए कहा था कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, उनका बयान पार्टी की सोच नहीं है। मगर, इससे किसान दुबारा आक्रोशित हो गए हैं ।

Farmers Protest : कंगना के बयान से आक्रोशित हुए किसान

कंगना के बयान के बाद एक बार फिर से किसान आक्रोशित हो गए हैं । जिसके बाद किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि कंगना रनोट का फिजूल बातें करने का पुराना रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों को जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ये किसानों को जितना प्रताड़ित करेंगे, उतना बुरा परिणाम इन्हें हरियाणा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इनके अलावा किसान मजदूर मोर्चा के नेता का भी बयान सामने आया।

इस दौरान शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान मजदूर मोर्चा (KMM) के नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि, केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस ले चुकी है। फिर भी उनकी सांसद उन कानूनों पर बयान देती हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई नीतिगत मामलों पर बयान दे कर यह कैसे कह सकता है कि यह उसकी व्यक्तिगत राय है? उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी का इस मुद्दे पर भंडाफोड़ हो गया है।

दीपेंद्र हुड्डा ने भी BJP पर साधा निशाना

कंगना के इस बयान के बाद हरियाणा की राजनीति में हलचल तेज हो गई है । इस बयान के बाद सभी विपक्षी पार्टियां BJP पर हमलावर हैं । अब इसे लेकर रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, किसानों ने अपनी शहादत देकर MSP और मंडी प्रणाली को BJP की तानाशाही सरकार से बचाया। हुड्डा ने आगे कहा कि काले कानून वापस लाने के मंसूबे वाले बीजेपी सांसदों को हमारी चुनौती है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने के बाद कोई ऐसी ताकत नहीं, जो इन्हें लागू कर सके।

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