E-Crop Compensation Portal : किसान अपनी फसल खराबे की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराएं : मुख्यमंत्री

इंडिया न्यूज, Haryana News (E-Crop Compensation Portal) : मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) ने कहा कि हाल ही में प्रदेश में हुई भारी बारिश के कारण खराब फसलों की जानकारी किसान ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल (E-Crop Compensation Portal) पर दर्ज करें।

अधिकारी किसानों को प्रोत्साहित करें कि वे जल्द से जल्द अपने नुकसान का ब्यौरा पोर्टल पर भरें, ताकि किसानों को जल्द मुआवजा मिल सके। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक सचिवों, मंडल आयुक्तों और जिला उपायुक्तों के साथ हाई लेवल बैठक कर रहे थे। बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे।

नुकसान के सत्यापन और मुआवजे में पूर्ण पारदर्शिता के लिए सरकार प्रतिबद्ध : सीएम

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार फसल नुकसान के सत्यापन और मुआवजे में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों की सुविधा के लिए ही सरकार ने ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है, जिस पर किसान स्वयं अपनी फसल खराबे का ब्यौरा दर्ज कर सकता है, इसलिए किसान भाइयों से आग्रह है कि वे इस पोर्टल पर अपनी फसल के नुकसान की जानकारी को स्वयं अपडेट करें ताकि उन्हें मुआवजा पाने में किसी भी तरह की देरी या परेशानी का सामना न करना पड़े।

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सात दिनों में पटवारी, कानूनगो सत्यापन सुनिश्चित करे

मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि किसान द्वारा अपने नुकसान का डाटा पोर्टल पर अपलोड करने के सात दिनों के भीतर संबंधित पटवारी, कानूनगो इस डाटा का सत्यापन सुनिश्चित करें। इसके अलावा तहसीलदारों को भी अपने स्तर पर इसका सत्यापन शुरू कर देना चाहिए, ताकि किसानों को उनके नुकसान का उचित मुआवजा जल्द मिल सके।

जलभराव वाले क्षेत्रों से पानी की निकासी समय पर सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को भारी बारिश के कारण जलभराव वाले क्षेत्रों से समय पर पानी की निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जलभराव की समस्या के समाधान के लिए हर उपायुक्त को युद्धस्तर पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेमौसम भारी बारिश से पैदा हुई बाढ़ जैसी स्थिति से बचने के लिए नालों की समुचित सफाई की जाए।

सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों का समय से निवारण सुनिश्चित करें – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित किया जाए ताकि शिकायतकर्ताओं को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिला उपायुक्त शस्त्र लाइसेंस से संबंधित आवेदकों के सभी लंबित मामलों को जल्द निपटाएं। आवेदनों का सत्यापन भी समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए।

ये रहे उपस्थित

बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल और मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव के मकरंद पांडुरंग भी मौजूद थे।

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