प्रदेशभर में किसानों का ट्रैक्टर मार्च जारी, शंभू-खनौरी बॉर्डर के आंदोलन को समर्थन, 18 दिसंबर के बाद बड़ा फैसला...
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Farmers Tractor March : मांगों को लेकर किसानों के धरने-प्रदर्शन को शुरू हुए साल बीतने को है लेकिन अभी तक सरकार का रूख सामने नहीं आया। इसी बीच आज शंभू-खनौरी बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों के समर्थन में हरियाणा सहित देशभर में ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है। हरियाणा में जिला हिसार के हांसी में रामायण टोल के अलावा सोनीपत और अंबाला में ट्रैक्टर मार्च हो रहा है। इस दौरान अनेक स्थानों पर सरकार का पुतला भी जलाया जा रहा है। वहीं जानकारी सामने आ रही है कि ट्रैक्टर मार्च के बाद पंजाब में 18 दिसंबर को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा।
इसी बीच हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन बड़ौली ने सोनीपत में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश द्वारा 24 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है। कांग्रेस और आप की सरकार भी किसानों को एमएसपी पर फसल खरीदने की गारंटी दे। वहीं किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर कहा कि वो तो किसानों के साथ हैं। किसानों का हक है कि उनकी जो फसल है, उसे एमएसपी पर खरीदने की गारंटी सरकार दे। वे मुख्यमंत्री नायब सैनी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हरियाणा में 24 फसलें MSP पर खरीदने की गारंटी दी हुई है।
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वहीं खनौरी बॉर्डर पर 20 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने राष्ट्रपति के नाम लेटर लिखा। किसानों द्वारा डल्लेवाल की लिखी लेटर की कॉपी डीसी और एसडीएम को सौंपी जाएगी। मालूम रहे कि डल्लेवाल का 26 नवंबर को खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन का पहला दिन था।
उनका वजन काफी कम हो चुका है। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक का खतरा है। उनका शरीर कमजोर हो गया है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना जरूरी है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी के कानून समेत 13 मांगों को लेकर किसानों का 10 महीने से आंदोलन चल रहा है।
1. सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए।
2. डॉ. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय की जाए।
3. डीएपी खाद की कमी दूर हो।
4. किसान-खेत मजदूरों का कर्जा माफ कर उन्हें पेंशन दी जाए।
5. भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए।
6. लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा मिले।
7. मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगे।
8. किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए।
9. विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद किया जाए।
10. मनरेगा में हर वर्ष 200 दिन का काम, 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए।
11. नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां और खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए, ताकि किसानों की फसलें खराब न हों।
12. मिर्च, हल्दी एवं अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित किया जाए।
13. संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए।
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