इंडिया न्यूज, Haryana (International Convention Center) : हरियाणा में बनने वाले पहले इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के वाणिज्यिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल (Sanjeev Kaushal) ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेंटर में बनाई जाने वाली सुविधाओं से संबंधित सभी हितधारकों के साथ बैठक की जाए और उनसे सुझाव लेकर व्यवस्थित तरीके से डिजाइन तैयार किया जाए। इसके अलावा ऐसी बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने हेतु प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए सब कमेटी बनाई जाए। इस सब कमेटी में उस परियोजना से संबंधित अन्य विभागों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए।
मुख्य सचिव आज यहां 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा के लिए प्रशासनिक सचिवों की समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में 6 विभागों की 100 करोड़ रुपए से अधिक की 47 परियोजनाओं पर चर्चा की गई। इन 47 परियोजनाओं पर लगभग 43 हजार करोड़ रुपए की लागत आएगी।
कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अन्य स्थानों पर बने इस प्रकार के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (आईसीसी) का भी बारीकी से अध्ययन किया जाए और उनकी व्यवहार्यता का भी मूल्यांकन किया जाए। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद के सेक्टर-78 में आईसीसी बनाया जाना है, इसके निर्माण में तेजी लाने के लिए अगले 15 दिनों में हितधारकों के साथ बैठक का आयोजन किया जाए।
मुख्य सचिव ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा करते पाया गया कि एक परियोजना की प्रगति रिपोर्ट में कार्य पूरा होने से संबंधित गलत जानकारी दी गई है, जिस पर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। अन्य अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए जाएं कि इस प्रकार की गलत जानकारी देने पर और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा, कौशल ने शहरी स्थानीय निकाय के प्रशासनिक सचिव को निर्देश दिए कि मुख्यालय स्तर और फील्ड कार्यालयों में कार्यप्रणाली को दुरुस्त किया जाए।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर ऐसी बड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें ताकि इनके क्रियान्वयन में देरी न हो। साथ ही, कॉन्ट्रैक्टर को भी परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए जाएं।
बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 19 परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें गुरुग्राम में एमसीजी भवन, राजा नाहर सिंह स्टेडियम का आधुनिकीकरण कार्य, अंबाला में सीवरेज नेटवर्क सिस्टम मजबूत करना, कैनाल आधारित वॉटर वर्कस, फरीदाबाद, पलवल में सीवरेज सिस्टम मजबूत करना इत्यादि शामिल हैं।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार, रेलवे, डिफेंस या अन्य विभागों से एनओसी की आवश्यकता है तो इसके लिए सभी प्रतिनिधियों के साथ जल्द एक बैठक कर एनओसी लेने की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। एनओसी के कारण परियोजनाओं में अनावश्यक देरी को बर्दाशत नहीं किया जाएगा।
बैठक में फरीदाबाद महानगरीय प्राधिकरण की भी परियोजनाओं की समीक्षा की गई। फरीदाबाद में पानी की आपूर्ति व उपल्बधता सुनिश्चित करने के लिए 12 रैनीवेल बनाए जाने हैं। पहले चरण में 3 रैनीवेल बनाए जाने हैं, जिनके लिए टेंडर किया जा चुका है और जल्द ही कार्य आवंटित किया जाएगा। दूसरे चरण में 4 और तीसरे चरण में 5 रैनीवेल बनाए जाएंगे।
बैठक में बताया गया कि गुरुग्राम में सेक्टर-58 से 115 तक पानी की 100 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है। केवल 8 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाने का कार्य शेष है, जिसे दिसंबर, 2022 अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा, पानी को उपचारित करने के लिए भी बुढेड़ा में 100 एमएलडी क्षमता का वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, धनवापुर में 100 एमएलडी क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जा रहा है।
बैठक में बताया गया कि बरवाला के इंडस्ट्रीयल एस्टेट में टर्नकी आधारित बुनियादा ढांचा सुविधाओं का तेज गति से विकास किया जा रहा है और जल्द ही यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा, सोहना में 500 एकड़ में बन रहे इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चिरिंग कलस्टर, आईएमटी, सोहना और खरखौदा में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास का कार्य किया जा रहा है।
दोनों परियोजनाएं 2 वर्षों में पूरा होने का अनुमान है। इतना ही नहीं, खरखौदा में आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अंडरग्राउंड होगा। इसके अतिरिक्त, रोहतक में मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। मेगा फूड पार्क में 1500 मीट्रिक टन और 1000 मीट्रिक टन क्षमता के 2 साइलो बनाए जाने हैं। इस परियोजना पर लगभग 179 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
बैठक में बताया गया कि गुरुग्राम में करीब 1 हजार एकड़ जमीन पर विकसित की जाने वाली ग्लोबल सिटी के पहले चरण के लिए टेंडर किया गया है। इस सिटी में ग्लोबल सिटी दुबई और सिंगापुर की तरह सभी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। इस ग्लोबल सिटी के बनने से न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवाओं को भी बेहतर रोजगार मिल सकेगा। यह सिटी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाएगी।
बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त वीएस कुंडू, फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, शहरी स्थागनीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरूण कुमार गुप्ता, निगरानी एवं समन्वय विभाग के प्रधान सचिव डी सुरेश और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक विकास गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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