Monday, December 23, 2024
80 करोड़ की लागत से बनने वाले वित्त भवन का पंचकूला में शिलान्यास
12 हजार सक्वेयर फीट में बनेगी वित्त भवन की ग्रीन बिल्डिंग
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
Foundation stone of finance building In Panchkula मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Chief Minister Manohar Lal) ने कहा कि प्रदेश सरकार का वित्त प्रबंधन सभी प्रांतों में अव्वल है। सरकार का कोई वित्त नहीं होता, बल्कि जनता से एकत्र किया हुआ टैक्स होता है। सरकार तो केवल उसकी ट्रस्टी होती है। जनता के इस पैसे का सही वित्त प्रबंधन करना सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री बुधवार को पंचकूला एमडीसी सेक्टर-5 में हरियाणा के वित्त भवन के शिलान्यास (Foundation stone of finance building) कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अम्बाला के सांसद रतनलाल कटारिया व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी, संस्थागत या सरकारी सभी संस्थाओं में वित्त प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है। वित्त विभाग सरकार की रीढ़ होता है। जिसका भी वित्त प्रबंधन मजबूत होगा, वही सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा। कोरोना काल में भले ही कम राजस्व की आमदनी हुई और 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च भी हुआ, लेकिन फिर सरकार ने बेहतर वित्त प्रबंधन किया, जिसकी सराहना केंद्र सरकार ने भी की। मुख्यमंत्री ने जनता का आह्वान किया कि जो व्यक्ति व संस्थान टैक्स देने में सक्ष्म हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और जो पंक्ति में खड़ा अंतिम जरूरतमंद व्यक्ति है, उसे योजनाओं का लाभ अवश्य मिलना चाहिए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार के ऋण को लेकर विपक्ष हमेशा झूठे आंकड़े पेश करता है। 2014 में जब हमने सरकार संभाली तो प्रदेश पर 98 हजार करोड़ रुपए का ऋण था जबकि विपक्ष 61 हजार करोड़ रुपए बताता था। अगर आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो 2014-15 के दौरान 71 हजार करोड़ सरकार पर ऋण था, जबकि 27 हजार करोड़ रुपए ऋण बिजली डिपार्टमेंट पर था। इस 27 हजार करोड़ के ऋण को सरकार ने अपने अंतर्गत लेकर चुकाया। दोनों को जोड़ दे तो 98 हजार करोड़ रुपये बैनते हैं। इससे साफ पता चलता है कि विपक्ष ने कितना बड़ा भ्रम फैलाया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्थानीय निकायों की मजबूती के लिए विकास शुल्क जरुरी है। आज नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत व नगर परिषद की आमदनी बढ़ाने की जरुरत है, इससे इन क्षेत्रों में व्यवस्था अच्छी होंगी। विकास शुल्क 2018 में बढ़ाया गया था, जो 500 रुपये प्रति मीटर या रजिस्ट्री का 5 प्रतिशत जो भी ज्यादा होगा वह लिया जाना तय हुआ था। विपक्ष इसको करोड़ों रुपये लेने का मुद्दा बना रहा है जबकि यह गुरुग्राम और पंचकूला जैसे बड़े शहरों में जरूर ज्यादा हो सकता है लेकिन छोटे शहरों में तो बहुत ही कम है। जनता द्वारा दिया गया यह शुल्क उन्हीं के विकास पर खर्च किया जाता है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गुरमीत राम रहीम को जैड सुरक्षा खतरे का आंकलन करने के बाद दी गई है। किसी भी कैदी या बाहरी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व है। गुरमीत राम रहीम फरलो पर बाहर है, कुछ इनपुट के आधार पर ही उसे जैड सुरक्षा दी गई है। एक जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण दिए जाने के कानून के बाद कुछ उद्योगों ने डोमिसाइल का मामला उठाया था। इसके बाद हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि जो व्यक्ति 5 साल से हरियाणा में रह रहा है, उसे प्रदेश का डोमिसाइल जारी किया जाएगा।
वहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता (Gyanchand Gupta) ने कहा कि हर विभाग का आडिट दूसरे विभागों द्वारा किया जाना चाहिए। इससे गड़बड़ियों को रोका जा सकता है। इसके साथ-साथ रिवेन्यू कलेक्शन के लिए हर विभाग में एक रिकवरी सेल भी बनाई जानी चाहिए। इससे वित्त विभाग मजबूत होगा और प्रदेश की वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि मैट्रोपॉलिटिन सिटी घोषित होने पर पंचकूला में विकास कार्यों की झड़ी लग गई है। इसी कड़ी में यह वित्त भवन यहां बनाया जा रहा है। पंचकूला के लिए यह खुशी का दिन है।
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