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Haryana Assembly Elections: “हरियाणा सरकार सो रही है”: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस पर किया कटाक्ष

• LAST UPDATED : September 20, 2024

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Assembly Elections: हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को एक व्यंग्यात्मक वीडियो जारी कर भाजपा नीत हरियाणा सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि राज्य सरकार 10 साल से सो रही है।

एक्स पर साझा की वीडियो

खड़गे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक व्यंग्यात्मक वीडियो शेयर किया, जिसमें दिखाया गया कि हरियाणा के लोग (मुख्य रूप से युवा) बेरोजगारी, महंगाई, अपहरण, हत्या, अपराध और एमएसपी समेत कई मुद्दों का हवाला देकर “सोई हुई” हरियाणा सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर कार्रवाई करने के बजाय उदासीन बनी हुई है। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “हरियाणा में भाजपा सरकार 10 साल से सो रही है। अब महंगाई, बेरोजगारी, किसान उत्पीड़न और अपराध से राहत मिलेगी…! कांग्रेस लाओ, हरियाणा बचाओ!”

लोगों ने वीडियो पर कहा

शेयर किए गए वीडियो में लोगों ने कहा, “जागो, बेरोजगारी और महंगाई रॉकेट की गति से बढ़ रही है। अपहरण, हत्या और फिरौती में हरियाणा नंबर 1 बन गया है, अब जागने का समय है। किसानों को एमएसपी नहीं मिला, इसके बजाय उन्हें ‘काले कानून’ मिले। यह हरियाणा की 10 साल पुरानी सरकार है, जो सोती रहेगी, लेकिन आपको (लोगों को) जागने की जरूरत है।

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कांग्रेस लाओ, हरियाणा बचाओ!” इस बीच, भारतीय जनता पार्टी द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी करने के बाद, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुवार को कहा कि यह उनके घोषणापत्र की कॉपी पेस्ट है, और भाजपा ने 2014 से 2019 तक कुछ नहीं किया।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा

हुड्डा ने कहा, “यह हमारी नकल है। हमने कहा है कि उनके सभी वादे झूठे हैं। हमारे 2005 और 2009 के घोषणापत्र देखें, हमने अपने सभी वादे पूरे किए। उनके 2014 और 2019 के घोषणापत्र देखें – उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने झूठे ‘घोषणापत्र’ बनाए। यह झूठ का पुलिंदा है।” कांग्रेस ने बुधवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सात गारंटियों की घोषणा की, जो उसके चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा होंगी। इनमें पुरानी पेंशन योजना की बहाली, दो लाख नौकरियां, जातिगत सर्वेक्षण, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 25 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज शामिल हैं।

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