Haryana Budget 2022 Update News बजट महिलाओं को समर्पित : मनोहर लाल

Haryana Budget 2022 Update News

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए कई मनोहर सौगात

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इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Chief Minister Manohar Lal) जो प्रदेश के वित्तमंत्री भी हैं, ने हरियाणा विधानसभा में प्रस्तुत किए वर्ष 2022-23 के बजट को महिलाओं को समर्पित किया। बजट में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को मुख्यमंत्री ने अनेक मनोहर सौगातें देने के साथ-साथ हरियाणा की बेटी महिला आईकॉन स्व. सुषमा स्वराज के नाम 5 लाख का पुरस्कार आरम्भ करने की घोषणा भी की।

नारी के बिना समाज की कल्पना भी नहीं

वित्त मंत्री के रूप में सदन में लगातार अपना तीसरा बजट प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समस्त विश्व की मातृ शक्ति को वंदन करते हुए कहा कि नारी के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हरियाणा की महिलाओं ने राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है।

अध्यक्ष सन्नों देवी और उपाध्यक्ष लेखवती जैन का भी जिक्र

मुख्यमंत्री ने अपने बजट अभिभाषण में हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सन्नों देवी तथा प्रथम महिला उपाध्यक्ष लेखवती जैन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह इस बात को दर्शाता है कि आरम्भ से ही इस महान सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहा है। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की और अधिक भागीदारी हो, इसके लिए महिलाओं के लिए आरक्षित 33 प्रतिशत स्थानों की बजाए महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत स्थानों पर भागीदारिता बढ़ाने की घोषणा भी की।

कामकाजी महिलाओं के लिए सस्त आवासीय सुविधाएं

इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ने कामकाजी महिलाओं को भी मनोहर सौगात देते हुए सस्ती आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इसके लिए पंचकूला, गुरुग्राम व फरीदाबाद में कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022-23 के दौरान सहभागिता के माध्यम से तीन महिला आश्रम स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। वहीं अपने बजटीय भाषण में मुख्यमंत्री ने भिवानी जिले के कुड़ल तथा छप्पार व सोनीपत जिले के गन्नौर में तीन नए महिला महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहा है। इसके महत्व को देखते हुए मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के दौरान 10,000 स्वयं सहायता समूह स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, जिन महिला परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए या इससे कम है, उनको केन्द्र व राज्य सरकार से सहायता दी जाएगी।

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